पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने यावर्षी आतापर्यंत ८४ ऑनलाइन वृत्तवाहिन्या, २३ न्यूज वेबसाइट्स आणि ५ ब्रॉडकास्टर्सवर बंदी घातली आहे, अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी दिली. राज्यसभेत खासदार व्ही शिवदासन यांना उत्तर देताना अनुराग ठाकूर यांनी केंद्राने केलेल्या कृतीचा आढावा घेतला.
मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गेल्या वर्षी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल २२ वृत्तवाहिन्या तात्पुरत्या निलंबित करण्यात आल्या होत्या आणि २३ वाहिन्यांना निलंबित करण्यात आले होते. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मंत्रालयाने २०२२ मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांअंतर्गत धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे, कार्यक्रम आणि जाहिरात संहितेचे पालन न केल्याबद्दल पाच दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे परवाने तात्पुरते काढून घेतले आणि सहा वाहिन्यांचे परवाने काढून घेतले.
२०२० मध्ये, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सात वृत्तवाहिन्या तात्पुरत्या निलंबित करण्यात आल्या आणि १२ वाहिन्या निलंबित करण्यात आल्या. 2019 मध्ये, सहा चॅनेल तात्पुरते निलंबित करण्यात आले होते आणि त्याच कारणास्तव १० चॅनेल कायमस्वरूपी निलंबित करण्यात आले होते.
ठाकूर म्हणाले की, केंद्र सरकारने १७ जून २०२१ रोजी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४ मध्ये सुधारणा केली आहे. ज्यामुळे कार्यक्रम संहिता आणि टेलिव्हिजन चॅनेलद्वारे प्रसारित केलेल्या जाहिरात संहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल तक्रारी/तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा प्रदान केली जात आहे.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारणा) नियम, २०२१ अंतर्गत केलेल्या तरतुदींनुसार, केंद्र सरकारने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली आंतर-विभागीय समिती (IDC) स्थापन केली आहे. तसेच महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि केंद्र सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे तज्ज्ञांसह इतर मंत्रालये आणि संस्थांचे प्रतिनिधी अशी एक आंतर-विभागीय समिती तिला प्राप्त झालेल्या तक्रारी किंवा तक्रारी तपासते आणि केंद्र सरकारला शिफारसी करते, असे देखील मंत्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा :
