नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्यांकडून कोणताही दावा न करण्याचा निर्णय यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. समन्वयासाठी दोन्ही राज्यांकडील प्रत्येकी तीन अशा सहा मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या उपस्थितीत ही माहिती पत्रकारांना दिली. सीमा प्रश्नावर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत तात्पुरता तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्याने या विषयावरील वातावरण निवळण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून निर्माण झालेला वाद चिघळल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बुधवारी रात्री चर्चा करून सामंजस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. वादावर तोडगा काढण्यासाठी सहा मंत्र्यांची समिती नेमली जाणार असून, दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांचा या समितीत समावेश असेल, असे शहा यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे जोवर या खटल्याचा निकाल येत नाही, तोवर कोणाही राज्याने एकमेकांच्या गावांवर दावा सांगू नये, असे सांगतानाच या प्रश्नावर संवैधानिक पद्धतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देशही शहा यांनी दिले. सीमा प्रश्नाचा वारंवार वाद उकरून काढत प्रक्षोभक वक्तव्ये करणारे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना ही चपराक मानली जाते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री आरघ ज्ञानेंद्र बैठकीस उपस्थित होते.
सीमा प्रश्नाच्या अनुषंगाने वादाचे जे प्रमुख विषय आहेत, तसेच जे छोटे-छोटे मुद्दे आहेत, त्यावर विचारविनिमय करून संयुक्तपणे मार्ग काढण्यासाठी सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन केली जाणार असल्याचे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सीमावादाला फोडणी दिली जात आहे. दोन मोठ्या नेत्यांच्या बनावट खात्यांवरून चुकीची माहिती पसरविण्यात आल्याचे
उघड झाले आहे. ज्या लोकांनी चुकीची माहिती पसरवली, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या लोकांना लवकरच जनतेसमोर उघडे केले जाईल. विरोधी पक्षांनीसुद्धा सीमा प्रश्नासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करणे टाळले पाहिजे. सीमाभागातील जनतेच्या हितासाठी त्यांनी ही काळजी घ्यावी, असे शहा यांनी नमूद केले.
सीमाभागातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली समिती बनविली जाईल, असे सांगतानाच सीमाभागातील अन्य भाषिक, व्यापारी यांना कोणतेही नुकसान पोहोचू नये, याची काळजी दोन्ही राज्यांनी घ्यावी, असे आवाहन शहा यांनी केले.
सीमाभागात मागील काही दिवसांपासून मोठा तणाव आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्ग काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सीमाभागातील सर्वसामान्य मराठी नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये तसेच मराठी भाषेचा सन्मान व्हावा, अशी अपेक्षा शहा आणि कर्नाटकच्या प्रतिनिधींसमोर मांडण्यात आली आहे. तसेच मराठी शाळा, भाषा आणि मराठी कार्यक्रमांमध्ये बाधा आणली जाऊ नये, अशी भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री आणि कर्नाटकच्या प्रतिनिधींसमोर मांडण्यात आली आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल, असे कोणतेही कृत्य करू नका, असा संदेश बैठकीत शहा यांच्याकडून देण्यात आला असल्याचेही शिंदे म्हणाले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी वादग्रस्त विधानाबाबतचे सोशल मीडिया खाते आपले नसल्याचे बैठकीत सांगितले. त्याला शहा यांनी दुजोरा दिला. थोडक्यात, आगीत तेल ओतण्याचे काम काही लोक करीत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न या लोकांनी करू नये, असे माझे त्यांना आवाहन आहे, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातून दोन मंत्री कर्नाटकात पाठविले जाणार होते, त्यांना कर्नाटकने परवानगी दिली नसल्याचा मुद्दा शहा यांच्यासमोर मांडण्यात आला. यावर कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करून तूर्तास येऊ नये, अशी विनंती करण्यात आल्याचे बोम्मई यांनी सांगितले. कर्नाटकात येण्याची कोणतीही मनाई नाही, उलट आम्ही स्वतः तुम्ही येण्यासाठी निमंत्रण देऊ, असेही बोम्मई म्हणाले आहेत. कर्नाटकातील काही संघटना कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन बोम्मई यांनी दिले आहे. आपण सगळे एकाच देशात राहत आहोत, त्यामुळे अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, अशी सर्वांची इच्छा असल्याचे फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्र सरकारने सकारात्मक हस्तक्षेप केल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्राची महाराष्ट्र भूमिका ठाम असून, तीच भूमिका यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली जाईल. केंद्र सरकारने 'न्यूट्रल' भूमिका बजवावी, अशी महाराष्ट्राची भूमिका शहा यांनी मान्य केली आहे. पुढील वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात कर्नाटकमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे राजकीय हेतूने सीमावाद पेटवला जात असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, पाण्याचा तसेच मराठी शाळांसंदर्भातील मुद्दा आणि मराठी भाषेतील पाट्या बदलण्याचा कुठलाही प्रकार करू नका, अशी तंबी गृहमंत्र्यांनी कर्नाटकला दिल्याचे समजते.
