नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भातील सुनावणी 17 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. सर्व याचिकाकर्त्यांनी आपले मुद्दे एकत्रितपणे मांडावेत, असे निर्देश न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले. आता नव्या वर्षातच या विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल येईल, अशी शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा मुद्दा तसेच प्रभाग रचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांचा निकाल लागण्यास विलंब होत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्य सरकारने 92 नगरपालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण दिले जावे, अशा स्वरूपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. प्रलंबित निवडणुकांचा जो प्रश्न आहे, त्याविषयी नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल येण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगर परिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातील निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
