नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : बिगर मुस्लिम मुलांना प्रवेश देणार्‍या देशभरातील सर्व मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. मॅप न केलेल्या सर्व मदरशांचे मॅपिंग करण्याचेही आदेशही यात अंतर्भूत आहेत. आयोगाने यासंदर्भात महिनाभरात अहवाल मागवला आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की, गैरमुस्लिम समुदायातील मुले सरकारी अनुदानित/मान्यताप्राप्त मदरशांमध्ये जात असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनाला आले आहे. मदरसे मुलांना प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देतात. मान्यताप्राप्त मदरसे, अनोळखी मदरसे आणि न मॅप केलेले मदरसे असे त्याचे तीन प्रकार आहेत. सरकारची मान्यता असलेले मदरसे मुलांना धार्मिक आणि काही प्रमाणात औपचारिक शिक्षण देत आहेत.
काही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारेही त्यांना शिष्यवृत्ती देत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 28 (3) चे उल्लंघन आहे. यानुसार कोणतीही शैक्षणिक संस्था पालकांच्या परवानगीशिवाय मुलांना धार्मिक कार्यक्रमात बळजबरीने सहभागी करू शकत नाही. मदरशांमध्ये शिकणार्‍या मुलांची शारीरिक पडताळणी केली जावी. पडताळणीनंतर अशा सर्व मुलांना औपचारिक शिक्षण घेण्यासाठी शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा. याशिवाय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व मॅप न केलेल्या मदरशांचे मॅपिंग केले जावे. त्यानंतर या विषयीचा अहवाल 30 दिवसांच्या आत पाठवून द्यावा, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
