पुढारी ऑनलाईन: न्यायालयीन लढ्यात कधी कधी गोष्ट आपल्या विरोधातही जाऊ शकते. आपल्याला भरपाईच्या जागेवर दंडही भरावा लागू शकतो. आज सुप्रीम कोर्टात असाच एक प्रकार घडला. मध्य प्रदेशमधील आनंद किशोर चौधरी या विद्यार्थ्याने गुगलवरील लैंगिक जाहिरातींमुळे लक्ष विचलित होऊन परीक्षेत अपयश आल्याने गूगलकडून 75 लाख रुपयांची भरपाई मिळावी म्हणून याचिका केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई मागणाऱ्या विद्यार्थ्यालाच चांगलेच फटकारत २५ हजार रुपयांचा दंड केला.
आनंद किशोर चौधरी या विद्यार्थ्याने मध्य प्रदेश पोलिस परीक्षेमध्ये अपयश आल्याने युट्युबला जबाबदार धरत ७५ लाख रुपयांच्या भरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या बाबत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, ही याचिका अत्यंत "अत्याचारक" आहे. तसेच याचिकाकर्त्याने जाहिराती न पाहणे निवडले असते तरी चालले असते.
"तुम्हाला जाहिरात आवडत नाही, तर ती पाहू नका. याचिकाकर्त्याने जाहिरात का पाहिली, हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. अशा याचिका म्हणजे केवळ न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय आहे, " असे देखील न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपयांचा दंड जमा करण्याचे आदेश देण्याचे टाळले. दरम्यान याचिकाकर्त्याने न्यायालयात माफी मागितली. मजूर असल्याचा दावा करत याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर खंडपीठाने दंडाची रक्कम 25,000 रुपयांपर्यंत कमी केली. दंड कमी करताना खंडपीठ म्हणाले की, "आपको लगता है ऐसी बेतुकी याचिका फाइल कर सकते हैं. नही पे करेंगे तो रिकव्हरी करेंगे अब.
