नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे, अयोध्येत श्रीराम मंदिर साकारणे, हे विषय मार्गी लावल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आता देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या द़ृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्याला अनुसरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2024 पर्यंत राज्यांनी समान नागरी कायदा करावा; अन्यथा आम्हीच हा कायदा करू, असे बजावले आहे. गुरुवारी ते एका परिसंवादात बोलत होते.
लोकशाही प्रक्रियेंतर्गत सर्व चर्चा आणि वादविवाद संपल्यानंतर समान नागरी कायदा आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादनही शहा यांनी केले. 2024 पर्यंत राज्यांना हा कायदा करणे सहज शक्य आहे. मात्र, त्यांनी याबाबत पावले उचलली नाहीत; तर 2024 नंतर भाजप पुन्हा केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर या विषयाची तातडीने अंमलबजावणी करेल, असेही त्यांनी सांगितले. देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत भाजपने दिलेले आश्वासन जनसंघाच्या काळापासूनचे आहे. केवळ भाजपच समान नागरी कायद्याचे समर्थन करते असे नसून, संविधान सभेनेदेखील संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांना योग्य वेळ आल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करावा, असा सल्ला दिला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देश आणि राज्ये धर्मनिरपेक्ष असताना कायदे धार्मिक असण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे ते म्हणाले. संविधान सभेने समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. तथापि, काळाच्या ओघात हा सल्ला विसरला गेला. लोकशाहीमध्ये चर्चेचा खूप महत्त्व आहे. ही चर्चा झाल्यानंतर भाजप सरकार निश्चितपणे समान नागरी कायदा आणण्यास वचनबद्ध आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
