बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केल्यामुळे कर्नाटकानेही आता तातडीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तातडीची बैठक घेऊन वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करत विविध सूचना केल्या. तसेच हा खटलाच सुनावणीला अपात्र आहे, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयापुढे करण्याची तयारी झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जत तालुक्यात दुष्काळ पडला होता तेव्हा कर्नाटक सरकारने तेथील लोकांना जीवनावश्यक सुविधा पुरवल्या. तेथील लोकांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला असून आगामी काळात जत तालुक्यावर दावा करणार असल्याची मुक्ताफळेही मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी उधळली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मुंबईत उच्चाधिकार समितीची बैठक घेऊन चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सीमा समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात स्वतः एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ हे समन्वयक होते, तर आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये चंद्रकांत पाटील समन्वयक होते. आता ही जबाबदारी पाटील आणि देसाई यांच्याकडे दिल्याची घोषणा सोमवारी दुपारी झाली.
त्यानंतर रात्री लगोलग कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी वरिष्ठ वकिलांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सवरून संवाद साधला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमावादाच्या संदर्भात महत्त्वाची बैठक झाली. सीमा विवाद सोडवण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची एक मजबूत टीम तयार करण्यात आली आहे. या टीममध्ये ज्येष्ठ वकील अॅड. मुकुल रोहतगी, अॅड. श्याम दिवाण आणि कर्नाटकातील ज्येष्ठ वकील अॅड. उदय होला, बेळगावचे अॅड. मारुती जिरली, अधिवक्ता अॅड. व्ही. रघुपती यांचा समावेश आहे. वकिलांचे पथक तीनवेळा भेटले आहे, काय युक्तिवाद करायचा याची तयारी केली आहे. महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अर्ज मंजूर झालेला नाही. दावा सुनावणीला घ्यायचा की नाही, याबाबत निर्णय झालेला नाही. यावरच अद्याप वाद आहे. मुख्य खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप विचारात घेतलेला नाही. खटला सुनावणी करण्यायोग्य नसल्याने त्याचा विचार करू नये, असा युक्तिवाद करण्याची आमची तयारी आहे.
कायदा बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सीमावाद हा महाराष्ट्रातील राजकीय मुद्दा आहे. सरकारमध्ये कोणताही पक्ष असो, सर्वच पक्ष आपापल्या राजकीय हेतूने ते उभे करण्याचे काम करत आहेत. आतापर्यंत त्यांना यश आलेले नाही. यापुढेही ते होणार नाही. कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे सक्षम आहोत. आम्ही सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. कर्नाटकाची जमीन, भाषा आणि पाणी यावर आम्ही एकत्र काम केले आहे. आगामी काळात एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कन्नड सीमेच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार कार्यवाही करेल, असे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.
