पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राजकीय पक्ष निवडणूक चिन्हांना आपली विशेष मालमत्ता मानू शकत नाहीत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नुकताच दिला आहे. एखाद्या पक्षाची कामगिरी खराब असेल किंवा निवडणूक हरल्यास चिन्ह वापरण्याचा अधिकार तो पक्ष गमावू शकतो. एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणारे समता पक्षाचे अपील फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला 'मशाल' निवडणूक चिन्ह वाटप करण्याविरोधात समता पक्षाची याचिका एकल न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली. वाचा सविस्तर बातमी.
समता पक्षाची स्थापना माजी संरक्षण आणि रेल्वे मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस १९९४ मध्ये केली होती. त्या पक्षाचे सध्याचे अध्यक्ष उदय कृ मंडल यांनी दावा केला होता की, हे चिन्ह आपल्या पक्षाला देण्यात आले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटाला ज्वलंत मशाल चिन्ह देण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी केली होती. ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून निर्णय दिला की, राजकीय पक्ष निवडणूक चिन्हांना आपली विशेष मालमत्ता मानू शकत नाहीत. एखाद्या पक्षाची कामगिरी खराब असेल किंवा निवडणूक हरल्यास चिन्ह वापरण्याचा अधिकार तो पक्ष गमावू शकतो.
सरन्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, निवडणूक चिन्ह ही मूर्त वस्तू नाही, त्याला कोणतेही उत्पन्न नाही. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "लाखो निरक्षर मतदारांना एखाद्या विशिष्ट पक्षाशी संबंधित त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या बाजूने मताधिकार वापरण्यास मदत करणे एवढ्यापुरतेच राजकीय पक्षाला चिन्ह जोडलेले आहे. संबंधित पक्ष त्यांची विशेष मालमत्ता म्हणून चिन्हाचा विचार करू शकत नाहीत.
खंडपीठाने असेही म्हंटले आहे की, "निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 स्पष्ट करते की, पक्षाच्या निराशाजनक कामगिरीमुळे निवडणूक चिन्ह वापरण्याचा अधिकार गमावला जाऊ शकतो." पक्षाला 'मशाल' चिन्ह वापरण्याची परवानगी होती, परंतु 2004 मध्ये पक्षाची मान्यता रद्द झाल्याने ते स्वतंत्र चिन्ह बनले. इतर कोणत्याही पक्षाला हे चिन्ह वाटप करणे हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
हेही वाचा
