पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडरची (Johnson & Johnson baby powder) पुन्हा चाचणी करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी न्यायालयाने पुन्हा नमुने घेऊन दोन सरकारी आणि एका खासगी लॅबमध्ये पाठवण्यास सांगितले आहे. कोर्टात पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरला होणार आहे. या काळात कंपनी पावडरचे उत्पादन करू शकेल, परंतु विक्री आणि वितरणावर बंदी असेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जॉन्सन अँड जॉन्सन प्रायव्हेट लिमिटेडला त्यांच्या महाराष्ट्रातील मुलुंड प्लांटमध्ये बेबी पावडर तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र कंपनीने स्वत:च्या जबाबदारीवर पावडर बनवावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. कंपनीला पावडर तयार करण्याची परवानगी मिळाली, परंतु त्याची विक्री आणि वितरण करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Johnson & Johnson baby powder sale or distribution not allowed says Bombay High Court)
महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. अलीकडेच, FDA ने बेबी पावडर तयार करण्यासाठी जॉन्सन अँड जॉन्सन प्लांटचा परवाना रद्द केला. यासह, कंपनीला बाजारातून उत्पादन मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बेबी पावडर तयार करण्यास परवानगी दिली आणि त्याचे नमुने तपासण्याचे आदेश दिले. बेबी पावडरच्या नमुन्यांची पुन्हा चाचणी दोन आठवड्यांत पूर्ण केली जाईल. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एफडीएने पावडरचा नमुना घेऊन तो दोन सरकारी प्रयोगशाळा आणि एका खासगी प्रयोगशाळेत पुन्हा तपासणीसाठी पाठवावा. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने जनहिताचा हवाला देत जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या बेबी पावडरवर बंदी घातली होती. (Johnson & Johnson baby powder sale or distribution not allowed says Bombay High Court)
डिसेंबर 2018 मध्ये, FDA ने अचानक तपासणी केली. यामध्ये जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या पुणे आणि नाशिक प्लांटमध्ये गुणवत्ता तपासणी करण्यात आली. मुलुंड प्लांटमधून घेतलेल्या बेबी पावडरचे नमुने प्रमाणित दर्जाचे आढळले नाहीत. 2019 मध्ये, या चाचणीवर एक निर्णय आला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मुलांसाठी ही त्वचा पावडर IS 5339:2004 च्या नियमांनुसार नाही. यानंतर, औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 अंतर्गत कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र कंपनीने या कारवाईला आव्हान देत पुन्हा चाचणी करण्याचे आवाहन केले.
ड्रग्ज कायद्यांतर्गत, जॉन्सन अँड जॉन्सनला कारणे दाखवा नोटीसमध्ये कंपनीचा उत्पादन परवाना का रद्द करू नये, अशी विचारणा करण्यात आली होती. यासोबतच सर्व उत्पादने बाजारातून काढून टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जॉन्सन अँड जॉन्सनने सरकारचा अहवाल स्वीकारला नाही आणि या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामध्ये बेबी पावडरचे नमुने कोलकाता येथील रेफरल सेंट्रल ड्रग्ज प्रयोगशाळेत पाठवावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. (Johnson & Johnson baby powder sale or distribution not allowed says Bombay High Court)
आता या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन महाराष्ट्रातील मुलुंड प्लांटमध्ये बेबी पावडर बनवू शकते, पण त्याची निर्मिती स्वत:च्या जबाबदारीवर करावी लागेल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, कंपनीच्या उत्पादनांची विक्री व वितरण करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.
