नवी दिल्ली, १४ नोव्हेंबर, पुढारी वृत्तसेवा, Supreme Court : केंद्र सरकारने गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी 'निवडणूक बॉन्ड' विक्रीला परवानगी देण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवारी न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश डी.व्हाय.चंद्रचूड यांच्यासमक्ष याचिकाकर्त्याच्या वकिलाकडून तात्काळ सुनावणीसाठी याचिका मेंशन करण्यात आली. निवडणूक बॉन्डची विक्रिची प्रक्रिया लवकरच संपणार असल्याने यावर तात्काळ सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे.
Supreme Court : याचिका उपयुक्त खंडपीठासमक्ष यादीबद्ध केले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. अर्थ कायदा-२०१७ मधील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अगोदरपासूनच प्रलंबित आहे. बेनामी निवडणूक बॉन्डचा मार्ग या तरतुदींनी प्रशस्त केला आहे, असा दावा यातून करण्यात आला आहे. १४ ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणी ६ डिसेंबर पर्यंत पुढे ढकलली होती. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकींपूर्वी निवडणूक बॉंडच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती, हे विशेष.
हे ही वाचा :
