नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यावर राज्यसभेचे सदस्यत्व अथवा राज्यपालपद स्वीकारणे ही मी पदावनती मानत नाही; पण हे पद स्वीकारणे व्यक्तिश: मला योग्य वाटत नाही, असे निवृत्त सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात लळीत सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. त्यानंतर दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीत विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य केले. निवृत्त न्यायमूर्तींची होणारी राज्यपाल अथवा राज्यसभेवर नियुक्ती याबाबत ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदावर काम केल्यानंतर राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य होणे किंवा राज्यपाल होणे मला व्यक्तिश: योग्य वाटत नाही. त्याला मी पदावनती म्हणून पाहत नाही; पण माझी सद्सद्विवेकबुद्धी हे योग्य नाही, असे सांगते. त्याउलट आपल्याला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, लोकपाल अथवा विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करणे योग्य वाटेल.
लळीत म्हणाले की, विधी अध्यापन करायलाही मला निश्चित आवडेल. राष्ट्रीय विधी अकादमीत रिसोर्स पर्सन म्हणून किंवा विधी विद्यापीठात मानद प्रोफेसर म्हणून अध्यापन करायला खूप आवडेल.
