नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारपासून तीन दिवसांच्या इंडोनेशिया दौर्यावर रवाना होत असून तेथे ते 'जी- 20' शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जागतिक नेत्यांसोबत त्यांच्या बैठका होणार असून पुढील वर्षासाठी 'जी- 20'चे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे.
परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांच्या दौैर्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, बाली येथे होणार्या 'जी- 20' शिखर परिषदेत जागतिक नेते सहभागी होत असून तेथे जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषी, आरोग्य, डिजिटल परिवर्तन अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर मंथन होणार आहे. पंतप्रधान मोदी या परिषदेतील तीन प्रमुख सत्रांना उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावरील बड्या नेत्यांचा तीन दिवस बालीत मुक्काम राहणार असून पंतप्रधान मोदी या तीन दिवसांत अनेक बड्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत. द्विपक्षीय बैठकांत ते सहभागी होणार आहेत.
क्वात्रा म्हणाले की, यंदाची 'जी- 20' शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या वर्षात, येणार्या वर्षात आणि त्या पुढील वर्षात 'जी- 20'चे यजमानपद इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझील या त्रिकुटाकडे राहणार आहे. उगवत्या आर्थिक महासत्ता असलेल्या या विकसनशील देशांना ही संधी मिळत असल्याने विकसनशील देशांच्या भूमिकेतून अनेक प्रश्नांवर मंथन होणार आहे. 2023 या वर्षासाठी अध्यक्षपद भारताकडे आले असून पुढील वर्षी भारतात शिखर परिषद होणार आहे. बालीच्या शिखर परिषदेत भारताकडे आगामी अध्यक्षपदाची सूत्रे औपचारिकरीत्या सोपवली जातील. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांचा इंडोनेशिया दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 15 नोव्हेंबर रोजी ते बालीत भारतीय समुदायाशी संवाद साधणार आहेत, असेही क्वात्रा म्हणाले.
आपली हत्या होण्याच्या भीतीने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन 'जी-20' परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. युक्रेनवर हल्ला केल्याने पाश्चिमात्य देशाकडून धोका असल्याने पुतीन नाराज आहेत. अमेरिका, ब्रिटन आणि युक्रेनच्या विशेष फोर्सकडून पुतीन यांना ठार मारले जाण्याची भीती असल्याने ते 'जी-20' परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे पुतीन सल्लागार पदी राहिलेले सर्गेई मार्कोव्ह यांनी सांगितले.
अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपीय समुदाय, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान, ब्रिटन आणि अमेरिका
