हरित हायड्रोजन हब; वाहन चालकांना वरदान
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्रात लवकरच हायड्रोजन पॉलिसी जाहीर केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. याद्वारे प्रामुख्याने हायड्रोजनवर चालणार्‍या वाहनांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या ग्रीन एनर्जीमुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होणार असून, हायड्रोजन इंधन सहज उपलब्ध होऊ शकेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचा समतोल राखला जाणार आहे. भारताला 85 टक्के खनिज तेल आणि 53 टक्के नैसर्गिक वायू आयात करावा लागतो. हायड्रोजन इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला, तर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेला मदत होऊ शकते.
केंद्र सरकारचा धडाका
राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन या अभियानांतर्गत केंद्र सरकार खासगी वा सार्वजनिक कंपन्यांच्या साहाय्याने हरित हायड्रोजन हब तयार करत आहे. या धोरणाचे घोषित उद्दिष्ट 2030 पर्यंत पाच दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन तयार करणे हे आहे.
कसा तयार होतो ग्रीन हायड्रोजन?
हायड्रोजन हा पृथ्वीवरील सर्वात मुबलक रासायनिक घटक आहे; पण तो वातावरणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाण्याचे विद्युत विघटन करून त्याद्वारे तयार होणारा हायड्रोजन वायू म्हणजे हरित हायड्रोजन. विद्युत विघटनातून, पाण्याचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन होते. याकामी जर अक्षय्य स्रोतांपासूनची, पर्यावरणनिष्ठ ऊर्जा वापरली गेली; तर कार्बन उत्सर्जन शून्य होते. म्हणूनच हा हायड्रोजन ‘हरित.’
अमेरिकेकडून निधीची तरतूद
- पेट्रोल, डिझेल, कोळशाऐवजी हरित हायड्रोजन हे भविष्यातील प्रमुख इंधन असणार आहे, हे ओळखून अमेरिकेने 2017 पासूनच दरवर्षी 15 कोटी डॉलरची गुंतवणूक हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी केली आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॅशनल हायड्रोजन मिशन राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यास प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
- येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत धोरणाची घोषणा होणार
- अमेरिकेशी करण्यात येणार विशेष करार
- हायड्रोजनवर चालणार्‍या कार, दुचाकी आणि सागरी बोटीदेखील तयार होणार
- देशासाठी ग्रीन एनर्जी महत्त्वाची