नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सरकारी कर्मचारी त्यांच्या परदेशी प्रवासासाठी किंवा दूरवरच्या सहलीसाठी एलटीसी म्हणजे रजा घेवून प्रवासाची सवलत (LTC scheme) घेऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश यू यू लळित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एलटीसी हे एखाद्या कर्मचाऱ्याला दिलेले पेमेंट आहे ज्याला 'उत्पन्न' म्हणून सूट देण्यात आली आहे आणि त्यामुळे हे कोणत्याही कराच्या कक्षेत आणले जाऊ शकत नाही. तर कायद्याच्या चौकटीत त्यासाठी दावा केला पाहिजे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध आयकर सहायक आयुक्त प्रकरणात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
"कायद्याने विहित केलेल्या काही मर्यादेत कर्मचार्याने LTC सुविधेचा लाभ घ्यावा. कर्मचाऱ्याने भारतातील एका निश्चित ठिकाणाहून दुसर्या निश्चित ठिकाणी प्रवास केला पाहिजे. एलटीसीचा (LTC scheme) लाभ हा परदेशी प्रवासासाठी नाही. तर दोन निश्चित ठिकाणांदरम्यानच्या कमी पल्ल्याच्या मार्गासाठी एलटीसी सुविधा दिली जाते," असे निरीक्षण न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशावेळी नोंदवले आहे.
दरम्यान, बँक त्याच्या कर्मचार्यांच्या उत्पन्न स्त्रोतातून कपात करण्यात अपयशी ठरल्याच्या निर्णयाविरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) दाखल केलेले अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले. हे अपील १३ जानेवारी २०२० रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध होते. ज्यात आयटीएटी अर्थात प्राप्तीकर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे (ITAT) चे निष्कर्ष कायम ठेवले होते. या पार्श्वभूमीनुसार SBI च्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी परदेशात प्रवास करून LTC वर दावा केला होता. पण कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या परदेश सहलींसाठी एलटीसीचा दावा केला नाही तर केवळ त्यांच्या भारतातील प्रवासासाठी केला होता, असे एसबीआयचे म्हणणे आहे.
काही कर्मचाऱ्यांनी प्रवासासाठी दिल्ली-मदुराई-कोलंबो-क्वालालंपूर-सिंगापूर-कोलंबो-दिल्ली असा लांब पल्ल्याच्या मार्ग निवडला. त्यानंतर त्यांच्या दाव्यांची SBI ने पूर्ण परतफेड केली. पण आयकर विभागाने दावा केला आहे की हे एलटीसी योजनेचे तसेच आयकर कायदा आणि आयकर नियमांचे उल्लंघन आहे.
वरिष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी एसबीआयची बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कर्मचार्यांना परदेशी प्रवासासाठी कोणतेही पैसे दिले गेले नाहीत. तर कायद्याचे उल्लंघन करून एलटीसीचा दावा करणार्या या कर्मचार्यांकडून कर कपात केली नसल्याबद्दल आयटी विभागाने SBI ला 'डिफॉल्ट असेसी' ठरवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष कायम ठेवत असे नमूद केले होते की SBI च्या कर्मचार्यांना त्यांच्या LTC दाव्यांवर मिळवलेली रक्कम सवलतीत बसत नाही. कारण हे कर्मचारी परदेशात गेले होते.
"एलटीसी सुविधेचा लाभ भारतातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवासासाठी आहे. यात कोणतीही संदिग्धता नसावी," असे न्यायालयाने निकालात अधोरेखित केले आहे. "देशातील ठिकाणांना भेटी देऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भारतीय संस्कृती जाणून घ्यावी हा LTC योजनेचा मूळ उद्देश होता. त्यामुळेच सहाव्या वेतन आयोगाने एलटीसीच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. तसेच परदेशी प्रवासाची मागणीदेखील नाकारली होती," असे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी आदेश म्हटले आहे. ही निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले आहे.
हे ही वाचा :
