EWS Quota | आर्थिक दुर्बल आरक्षण, जाणून घ्या ५ न्यायमूर्तीं काय म्हणाले?
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण (EWS Quota) देण्यासाठी केलेली १०३ वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज सोमवारी (दि.७) (EWS Quota Verdict) निकाल दिला. सरन्यायाधीश यू यू लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी यांनी आर्थिक आरक्षणाच्या विरोधात मत व्यक्त केले. तर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी आणि जे. बी. पारदीवाला यांनी १०३ वी घटनादुरुस्तीचे समर्थन केले. ५ पैकी ३ न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिल्याने १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
आरक्षण घटनाविरोधी नाही : न्यायमूर्ती माहेश्वरी
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचे म्हटले आहे. ते भारताच्या मूलभूत संरचनेचे किंवा संविधानाचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. EWS आरक्षण समान नागरिक संहिता किंवा घटनेच्या अत्यावश्यक वैशिष्ट्याचे उल्लंघन करत नाही आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरक्षण धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज : न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी
दरम्यान, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनीही वेगळ्या निकालाद्वारे न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. SC आणि ST व्यतिरिक्त राज्यांना विशेष तरतूद करण्यास सक्षम करणारी ही १०३ वी घटनादुरुस्ती संसदेने सकारात्मक कृती मानली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे. आरक्षण धोरणावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी काही कालावधी असायला हवा. “वेगळा वर्ग म्हणून केलेली दुरुस्ती हे न्याय्य वर्गीकरण आहे.” असे मत न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती पारदीवाला यांच्याकडूनही EWS Quota आरक्षणाची वैधता कायम
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी त्यांच्या निकालात EWS आरक्षणाची वैधता कायम ठेवली. “मागासवर्गीय निश्चित करण्याच्या पद्धतींवर फेरविचार करण्याची गरज आहे. जेणेकरुन ही पद्धत सद्धस्थितीला सुसंगत असेल, असे न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी म्हटले आहे.
दुहेरी लाभ देणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती चुकीची : न्यायमूर्ती रवींद्र भट
न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी त्यांच्या विरोधाभासी निकालात असे म्हटले की १०३ वी घटनादुरुस्ती सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांची दिशाभूल करणारी आहे. “न्यायालयाने असे मानले आहे की १६ (१) आणि (४) समानतेच्या तत्त्वाचे पैलू आहेत. दुहेरी लाभ देणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती चुकीची आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादा नियमाचा भंग केल्याने पुढेही असेच होत राहील. ज्यामुळे विभाजन होईल आणि नंतर आरक्षणाचा नियम समानतेचा अधिकार बनेल असे न्यायमूर्ती भट यांनी नमूद केले. तर सरन्यायाधीश यू यू लळत यांनी न्यायमूर्ती भट यांच्या मताशी सहमती दर्शवली.
आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का : याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर चाळीस याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का बसला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा सदर निर्णयामुळे ओलांडली जाणार असल्याचेही याचिकांत म्हटले आहे. दुसरीकडे तत्कालीन ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी, ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का बसत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ संरचनेचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. (EWS Quota Verdict)
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस
सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सदर प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश लळीत हे ८ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. भारताचे ४९वे सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा आज शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे. त्यामुळे आज सोमवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर निकाल देण्यात आला.
Supreme Court upholds 10 per cent quota for economically weaker sections in 3:2 split verdict
Read @ANI Story | https://t.co/oeI12RYxqZ#EWS #Supremecourt #Constitution pic.twitter.com/jgKjiBx3NX
— ANI Digital (@ani_digital) November 7, 2022
हे ही वाचा :