पुढारी ऑनलाईन : मोरबी पूल कोसळ्याच्या दुर्घटनेची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आयोग नेमून याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ( Morbi Bridge collapse ) यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सरन्यायाधिशांसमोर ठेवण्यात आली असता, भारताचे सरन्यायाधिश उदय लळीत यांनी या याचिकेवर १४ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.
पर्यावरण व्यवहार्यता आणि सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी जुनी आणि धोकादायक स्मारके, पुल यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. याचे सर्वेक्षण आणि मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
जेव्हा अशा दुर्घटना घडताना तेव्‍हा जलद आणि त्वरित तपास करता यावा यासाठी राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये बांधकाम तपास विभाग स्थापन करण्याचे निर्देश देण्‍यात यावेत. अशा विभागाचे कोणत्याही सार्वजनिक बांधकामाची गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करणे आणि त्याची चौकशी करणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
