मोठी बातमी : गुजरात सरकारकडून 'समान नागरी कायदा' मसुदा समिती स्थापन
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात समान नागरी कायदा मसुदा समिती (युसीसी) स्थापन करण्‍यात आल्‍याची माहिती गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी आज ( दि. २९ ) दिली. यापूर्वी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्याच्या निर्णय घेतला होता. याला केंद्र सरकारने हिरवा झेंडा दाखवला होता. याच धर्तीवर आज गुजरात राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. यावेळी गृहमंत्री हर्ष संघवी म्‍हणाले की, आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्‍या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाली. यावेळी राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा घेण्‍यात आला.
गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या मूल्यांकनासाठी एक समिती स्थापन करण्‍याची घोषणा केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.समान नागरी संहिता हा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव आहे जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो. अनेक राजकीय नेत्यांनी UCC चे समर्थन केले आहे.
यापूर्वी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सरकारने घेतला होता निर्णय
उत्तराखंड राज्यातील पुष्करसिंह धामी सरकारने राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 5 सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई या समितीच्या अध्‍यक्ष आहेत. तर निवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्याचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनू गौड, डंगवाल हे समितीतील अन्य सदस्य आहेत. हिमाचल प्रदेश सरकारनेही याबाबत निर्णय घेतला होता.
उत्तराखंड सरकारने स्‍पष्‍ट केले होते की, न्यायालयांतील सतत वाढत चाललेली प्रलंबित खटल्यांची संख्या समान नागरी कायद्याने कमी होईल. आंतरधर्मीय विवाह आणि यातून जन्माला येणार्‍या मुलांचे खटले कमी होतील. एका अंदाजानुसार खटल्यांचे प्रमाण 20 ते 25 टक्क्यांनी कमी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आधीच जाहीर
एकाच देशात वेगवेगळे नियम, कायदे असणे बरोबर नाही. संविधान तयार करतानाही घटनाकारांचा या मुद्द्यावर भर होता. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा समान नागरी कायद्याच्या
आवश्यकतेवर भर दिलेला आहे.
या बाबींवर होणार परिणाम
लग्नाचे वय, लग्न, घटस्‍फोट, दत्तकविधान, मुलांचे अभिरक्षण (ताबा), निर्वाह भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी आणि दान. सध्या वेगवेगळ्या धर्म संप्रदायांसाठी वरील विषयांत कायद्याच्या वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. समान नागरी कायद्याने देशातील सर्व लोकांसाठी वरीलबाबतीत एक कायदा लागू होईल.हा कायदा लागू झाल्‍यास हिंदू विवाह, हिंदू अविभक्त कुटुंब, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारशी लॉ, ख्रिश्चन लॉ असे धर्मावर आधारलेले नियम-कायदे रद्दबातल ठरविण्यात येतील.
Gujarat announces forming a committee for implementing UCC in state
Read @ANI Story | https://t.co/ND2Sx24X2O#Gujarat #UCCInGujarat #UniformCivilCode pic.twitter.com/AcAgJNEnfa
— ANI Digital (@ani_digital) October 29, 2022
I welcome it. Uniform Civil Code gives equal rights to all. People of the state wanted it and hearing their voice we have decided to do it: Gujarat Education Minister Jitu Vaghani on the state government’s decision to form a committee to implement Uniform Civil Code pic.twitter.com/vBT21Tg6Xj
— ANI (@ANI) October 29, 2022