पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी (दि. 19) याचिकाकर्त्याची मोबाइल फोनद्वारे सुनावणी केली. मात्र या सुनावणी दरम्यान संबधीत याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. याचिका फेटाळण्यापूर्वी वैयक्तिकरित्या उपस्थित असलेल्या याचिकाकर्त्याची सुनावणी केली. याचिका फेटाळण्यापूर्वी या प्रकरणी जेव्हा सुनावणी झाली त्यावेळी याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष हजर असायचा.
याचिकाकर्त्याने यावर्षी तिच्या मुलीसाठी पदवीधर वैद्यकीय जागांची मागणी केली होती. त्यांच्या मुलीने नीट 2022 परीक्षा दिली नाही आणि याचिकाकर्त्या आपल्या मुलीसाठी कर्मचारी राज्य विमा निगम संस्थेतील विमाधारक कोट्याअंतर्गत प्रवेश मिळावा अशी मागणी करत होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने (Supreme Court) दूरध्वनीद्वारे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकले. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची टीप्पणी केले. कोर्ट याचिकाकर्त्याला म्हणाले की, भारतात वैद्यकीय-अंडरग्रेजुएट अभ्यासक्रमांच्या (एमबीबीएस, बीडीएस इ.) प्रवेशासाठी NEET अर्थात राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नावाची पात्रता प्रवेश परीक्षा अनिवार्य आहे. या परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर (मेरीटनुसार) वैद्यकीय-अंडरग्रेजुएट अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळतो. मात्र, तुमची मुलगी नीट परीक्षाच अनुपस्थित राहिली. त्यामुळे तिच्या वैद्यकीय-अंडरग्रेजुएट अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत कोणताही दिलासा देऊ शकता येणार नाही.' असे स्पष्ट केले. NEET मध्ये हजर झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याला सुप्रीम कोर्ट किंवा संबंधित हाय कोर्टात जाण्याची मुभा असेल असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
