नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी गेल्या काही काळात पेट्रोल-डिझेल दरात वाढ केलेली नाही. याच्या परिणामी तेल कंपन्यांना सुमारे 6.5 ते 7 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो, असा अंदाज जागतिक स्तरावरील पतमापन संस्था 'मुडीज्' ने व्यक्त केला आहे.
नोव्हेंबर 2021 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत तेल कंपन्यांनी इंधन दर जैसे थे ठेवले होते. यानंतरच्या काळातही इंधन दरात फारसा बदल करण्यात आला नव्हता. याचा फटका तेल कंपन्यांना बसणे अटळ आहे. तेल कंपन्यांना सरकारकडून मदत करण्यात आली नाही तर त्यांचा बिघडू शकतो, असे मुडीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक बाजारपेठेत नैसर्गिक वायूच्या दरात प्रामुख्याने जबरदस्त वाढ झालेली आहे. अलिकडील काळात तेल कंपन्यांनी घरगुती वापराच्या एलपीजी वायूच्या दरात वाढ केली असली तरी जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत तेल कंपन्यांना एलपीजी दरात वाढ न केल्याचा सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच तेल कंपन्यांना हा तोटा भरुन काढण्यासाठी 22 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी तेल वितरण कंपनी इंडियन ऑईलला सर्वाधिक 3 ते 3.2 अब्ज डॉलर्सचा तोटा होण्याचा अंदाज असून त्यापाठोपाठ भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांना प्रत्येकी दीड ते दोन अब्ज डॉलर्सचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे 'मुडीज्' ने म्हणणे आहे.
