राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश; कर्नाटकला 3396 कोटींचा दंड
बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : घन आणि द्रव कचर्‍याच्या विल्हेवाटीची योग्य व्यवस्था न केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने कर्नाटक सरकारला 3,396 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घन आणि द्रव कचर्‍याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रदूषणात भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून होणार्‍या प्रदूषणाचा विचार करून हरित लवादाच्या नियम 15 अनुसार दंड करण्यात आला आहे.
द्रव कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यासाठी 2856 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घन कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात अपयश आल्याबद्दल 540 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. एकूण 3396 कोटी इतकी दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. यापैकी 500 कोटी रुपये सरकारने जमा केले आहेत. त्यामुळे सुमारे 2900 कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे. ही रक्कम दोन महिन्यांत भरावी लागणार आहे. पर्यावरणाचे नुकसान आणि प्रदूषण थांबण्यासाठी या रकमेतून उपाय करावेत, असेही हरित लवादाने आदेशात म्हटले आहे.
लवादाने म्हटले आहे की, ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जात नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये कचर्‍याच्या बाबतीत ठोस निर्णय झालेला नाही. कचरा उचलीविषयी अनेकांनी सरकारला जागे केले होते. पण, सरकारकडून यावर प्रभावी उपाय करण्यात आले नाहीत. परिणामी प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याचा त्रास सर्वांनाच सहन करावा लागत आहे.
बंगळुरातील मिट्टगानहळ्ळी येथे बेकायदेशीरपणे खडी मशिन (क्वारी) सुरू आहे. शिवाय बंगळूर महापालिकेकडून कचर्‍याकडे प्रचंड दुर्लक्ष होत असल्याचे याआधीच दिसून आले होते. याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली होती. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
कचर्‍यावरच निर्णय
घन आणि द्रव कचरा विल्हेवाटीबाबत कारवाई केली आहे. 351 नद्यांचे प्रदूषण, 124 शहरांमध्ये हवेचा खालावलेला दर्जा, 100 औद्योगिक क्लस्टरमध्ये झालेले प्रदूषण, बेकायदा वाळू उपसा आणि खाणउद्योग आदींचा विचार हरित लवादाने केलेला नाही.