पुढारी ऑनलाईन डेस्क : २०१६ मध्ये झालेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाची पुन्हा तपासणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) घटनापीठाने सांगितले आहे. घटनापीठाने बुधवारी (दि. १२) या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान ही माहिती दिली. यामध्ये न्यायालयाने नमूद केल्यानुसार, नोटाबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी ठरला की अयशस्वी याची करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायालय हा निर्णय देत असताना म्हणाले की, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या बाबतीत न्यायालयाला त्यांची 'लक्ष्मण रेखा' माहित आहे. परंतु जेव्हा घटनापीठासमोर प्रश्न येतो तेव्हा त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०१६ साली ५०० आणि १०० रूपयांच्या नोटांवर बंदी घातली. याच नोटबंदीच्या निर्णयाची आता सर्वोच्च न्यायालय सखोल चौकशी करणार आहे.
ही बाब केवळ 'अॅकॅडमीक' तयारी आहे की नाही हे या तपासातून कळेल, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा
