पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मनी लॉड्रिंग प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आज (दि. ११) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेत करणार नाही, असे स्पष्ट करत अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणे केवळ त्याला जामीन मिळण्यास पात्र आहे का यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यांचा खटल्याच्या गुणवत्तेवर किंवा इतर कोणत्याही कारवाईवर परिणाम होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ईडीकडून चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'ईडी'तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने या खटल्यातील सहआरोपी असलेल्या बडतर्फ सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेबाबत चुकीचे निष्कर्ष काढले आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च २०२१ या महिन्यांमध्ये मुंबईतील बार मालकांकडून कथितपणे १.७१ कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. ही रक्कम देशमुखांच्या स्वीय सहाय्यकाला देण्यात आली होती, असा दावाही त्यांनी केला.
हा गुन्हा दहशतवादा एवढाच गंभीर आहे. अनिल देशमुखांना असणारे आजार आजच्या जीवनशैलीचाच भाग आहेत. त्यांना आरोग्याच्या समस्या असतील तर त्यांना रुग्णालयात दाखल केले जावू शकते; पंरतू त्यांना जामीन देवू नये, असा युक्तीवादही तुषार मेहता यांनी केला.
या वेळी खंडपीठाने अनिल देशमुख किती काळ कोठडीत आहेत, अशी विचारणा केली. यावर देशमुखांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, एक वर्ष अनिल देशमुख हे कोठडीत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा चुकीचा असल्याशिवाय त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, तसेच मनी लाँडरिंग झाले याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे देशमुखांचे वकील सिब्बल यांनी खंडपीठास सांगितले.
आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेत करणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणे केवळ त्याला जामीन मिळण्यास पात्र आहे का यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यांचा खटल्याच्या गुणवत्तेवर किंवा इतर कोणत्याही कारवाईवर परिणाम होणार नाही, असेही सांगितले.
