पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका आज ( दि. 10) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावे यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका स्वंयसेवी संस्था गोवंश सेवा सदनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने गाईला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावे यासाठी निर्देश देण्याचे हे काम न्यायालयाचे आहे का? जिथे आत्हाला वेळ खर्च करावा लागतो. तुमच्या कोणत्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम झाला आ हे, तुम्ही कशासाठी न्यायालयात आला आहात? असे सवाल करत यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्या गोवंश सेवा सदनला फटकारले.
यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सांगितले की, गोसंरक्षण हे भारत सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. सरकार सर्वच प्रकरणांमध्ये गाईचे नेहमीच संरक्षण केले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. आपला सर्व काही गाईपासूनच मिळते, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केला. आम्हाला दंड ठोठावावा लागेल, असा इशारा खंडपीठाने दिल्यानंतर यानंतर याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले.
