Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आता दिवाळीनंतर सुनावणी
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. २७) सुनावणी झाली. या सुनावणी ५ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने शिवसेना चिन्हाबाबतच चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात ढकलला. तर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवरील सुनावणी आता दिवाळीनंतर १ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे सत्तासंघर्षावर कोणता निकाल येतो, हे पाहण्यासाठी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, राज्यात शिवसेना पक्षाअंतर्गत वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम.आर.शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.नरसिंहा सदस्य असणार्या घटनापीठासमाेर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुमारे सहा तासांहून अधिक काळ युक्तिवाद झाला. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास घटनापीठाने नकार दिला. (Maharashtra Politics Crisis)
मंगळवारी सकाळी साडे वाजतापासून घटनापीठापुढे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबात संध्याकाळी ५ वाजतापर्यंत सुनावणी झाले. ठाकरे गटाच्या वतीने ॲड.कपिल सिब्बल, ॲड.अभिषेक मनु सिंघवी, तर शिंदे गटाच्या वतीने ॲड.महेश जेठमलानी, ॲड.नीरज कौल, ॲड.मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबाजूने ॲड.तुषार मेहता यांनी तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड.अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. (Maharashtra Politics Crisis)
आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास घटनापीठाने नकार दिल्याने हा निर्णय शिंदे गटाला दिलासा तर उद्धव ठाकरे गटाला धक्का मानला जात आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयाेग काेणता निर्णय घेणार याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे. आता धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह ठाकरे गटाला मिळणार की शिंदे गटाला ? याबाबातची लढाई आता निवडणूक आयोगात होणार आहे.(Maharashtra Politics Crisis)
हेही वाचलंत का ?
- Live in Relationship : प्रौढ व्यक्तीला आवडत्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा अधिकार : ‘लिव्ह इन’ जोडप्याला संरक्षण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
- जिया खान : अमेरिकेच्या FBIला आदेश आम्ही कसे देणार? – आईच्या मागणीवर न्यायालय संतप्त
- PM Garib Kalyan Anna Yojana | मोठी बातमी! मोफत रेशन सुरुच राहणार, PMGKAY योजनेला ३ महिने मुदतवाढ