नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीतील आदर्शनगर परिसरात गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून विजेविना वास्तव्यास असलेल्या पाकिस्तानी हिंदूंना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) का देण्यात आले नाही? असा सवाल करीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकार संबंधितांच्या दुर्दशेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, असा विश्वास व्यक्त करीत दोन आठवड्यांमध्ये योग्य प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या आणि उत्तर दिल्लीतील आदर्शनगर परिसरात वास्तव्याला असलेल्या हिंदू स्थलांतरितांच्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेती आहे. या प्रकरणावर आता ६ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी घेण्यात येईल. सर्व स्थलांतरितांना आधार कार्ड देण्यात आले असून ते केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या दीर्घकालीन व्हिसावर आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांकडून जमिनीच्या मालकी हक्काचे पुरावे मागितले जात आहेत. वीज (ग्राहकांचे अधिकार) नियमातील नियम ९ (१) नूसार ग्राहकाला मालकी हक्काच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही. जमिनीचा मालक नसलेला व्यक्ती देखील वीज जोडणीसाठी अर्ज करू शकतो, असा युक्तिवाद पीडितांच्या वकिलाकडून करण्यात आला.
तर, या ठिकाणी वीज पुरवठा जोडणीसाठी काही वीज खांबांची उभारणी करावी लागेल, त्यामुळे सरकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेडच्या (टीपीडीडीएल) वकिलाकडून करण्यात आला. संरक्षण विभागाच्या जागेवर झोपडपट्टी वसवण्यात आली आहे. त्यामुळे मालकी हक्क असलेल्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्राअभावी वीज वितरण कंपनी वीज जोडणी करु शकत नसल्याचे देखील कंपनीच्या वकिलाकडून न्यायालयाच्या निर्दशनात आणून दिले.
हेही वाचलंत का ?
