नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा/वृत्तसंस्था : शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकर्‍यांमध्ये आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करणार्‍या राज्यघटनेच्या 2019 मधील 103 व्या दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या घटनापीठासमोर सुनावणीस सुरुवात झाली. घटनापीठ या आरक्षणासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीची वैधता तपासणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने (जनहित अभियान) कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. मोहन गोपाळ यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवादादरम्यान डॉ. गोपाळ यांनी 103 व्या घटनादुरुस्तीचे वर्णन 'संविधानाची फसवणूक' असे केले. जातीच्या आधारावर देशात भेदाभेद निर्माण करणे हेच 103 व्या दुरुस्तीचे उद्दिष्ट होते, असा आरोपही डॉ. गोपाळ यांनी केला. सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला. एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांपेक्षा आर्थिकद़ृष्ट्या सबळ घटकांचे हित जोपासणारी ही घटनादुरुस्ती आहे. सामाजिक न्याय या घटनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच ती हरताळ फासते. वंचित समाजघटकांना संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजेच आरक्षण होय. ज्या समाजघटकांनी कधी प्रतिनिधित्वच केले नाही, त्यांना ते करण्याची संधी देणे म्हणजे आरक्षण होय, असेही गोपाळ यांनी नमूद केले. 'ईडब्ल्यूएस' कोटा सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गाला वगळून, केवळ 'फॉरर्वड क्लासेस'चे (पुढारलेल्या समाजाचे) हित बघणारा असल्याने त्यामुळे समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन तर होतेच; शिवाय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचेही उल्लंघन होते. त्यामुळे 103 व्या घटनादुरुस्तीला राज्यघटनेवरील हल्ला म्हणून बघितले पाहिजे, असा युक्तिवाद डॉ. गोपाळ यांनी केला.
संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच तडा देणे आणि त्याचे उल्लंघन करणे, ही 'संविधानाची फसवणूक'च ठरते, असा निकाल एम. आर. बालाजी खटल्यात न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी दिला होता, असा दाखलाही गोपाळ यांनी दिला.
'ईडब्ल्यूएस' कोट्यासाठी निकष म्हणून 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. अर्थात, 66 हजार रुपयांच्या श्रेणीतील मासिक उत्पन्न असलेल्यांना 'ईडब्ल्यूएस' कोट्यातून आरक्षण मिळू शकते. परंतु, देशातील 96 टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न हे 25 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे, हे गोपाळ यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात 'नीट' उमेदवारांकडून दाखल प्रकरणात ओबीसींना 27 टक्के कोटा तसेच अखिल भारतीय कोटा श्रेणीअंतर्गत 'ईडब्ल्यूएस'वर्गाला 10 टक्के आरक्षण देणार्‍या 29 जुलैच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. 'ईडब्ल्यूएस'वर्गाला आरक्षण (ईडब्ल्यूएस कोटा) देण्यासाठीच्या निकषांवर पुनर्विचार केला जाईल; त्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारकडून याआधीच कळविण्यात आले आहे.
103 वी घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग करणारी आहे काय, हे तपासण्यासाठी गेल्या आठवड्यात तीन मुद्दे घटनापीठाने ठरविले होते.
1) राज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची परवानगी देणे.
2) खासगी विनाअनुदानित संस्थांतूनही त्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी राज्यांना देणे.
3) एसईबीसी (सामाजिक, आर्थिकद़ृष्ट्या मागासवर्ग), ओबीसी, एससी, एसटी या समाजघटकांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून वगळणे.
