ज्ञानवापी प्रकरण : हिंदूंच्या बाजूने निर्णय, जाणून घ्या आतापर्यंतचा घटनाक्रम

पुढारी ऑनलाईन : वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद परिसरातल्या माँ शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन-पूजन करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पाच हिंदू महिलांना दाखल केलेली ही याचिका सुनावणीस योग्य असल्याचे सांगत, वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला आहे. माँ शृंगार गौरी या देवीचे नियमित दर्शन व पूजेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सोमवारी स्थानिक जिल्हा न्यायालयाने घेतला. या प्रकरणाच्या सुनावणीत कोणताही अडथळा नसल्याचे सांगत, याप्रकणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने सांगितला आहे.

ज्ञानवापी मशीद प्रकरण : घटनाक्रम

ऑगस्ट, २०२१

पाच हिंदू महिलांनी वाराणसीस्थित ज्ञानवापी मशीद परिसरातल्या माँ शृंगार गौरी मंदिरात वर्षभर पूजा करण्याची याचिका दाखल केली. यावेळी त्यांनी मशिदीमध्ये हिंदू देवतांच्या मूर्ती असल्याचा दावा केला होता.

एप्रिल २०२२

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या एक महिन्यापूर्वी, ज्ञानवापी मशिदीच्या संकुलात हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती असल्याचा दावा करणाऱ्या हिंदू महिलांच्या याचिकेच्या आधारे ज्ञानवापी मशिदीचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश वाराणसी सिव्हिल कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर व्हिडिओ आणि चित्रीकरणासाठी वकील अजय मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर २ अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येऊन त्यानंतर मिश्रा यांना सर्वेक्षण पथकाच्या प्रमुखपदावरून हटवले.

१३ मे २०२२

मशिदीतील चित्रीकरणाचा अहवाल वाराणसी न्यायालयात सीलबंद कव्हरमध्ये सादर करण्यात आला, परंतु हिंदू याचिकाकर्त्यांनी काही तासांनंतर तपशील जाहीर केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणावर कोणतेही तात्काळ आदेश देण्यास नकार दिला.

१६-१९ मे २०२२

या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, मशिद परिसरातील एका तलावात एक “शिवलिंग” सापडले आहे. ज्याचा वापर मुस्लिम लोक प्रार्थनेपूर्वी शुद्धीकरण (वजू करणे) विधींसाठी करतात. त्यावेळी या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींनी हा तलाव सील करण्याचे आदेश दिले.

यानंतर मशीद समितीने म्हटले होते की, मशिदीचे हे चित्रीकरण 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्याच्या विरोधात आहे, जे 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत कोणत्याही धार्मिक प्रार्थनास्थळाचे चित्रीकरण करण्यात आले नव्हते. अशा याचिका आणि मशीद सील केल्याने जातीय तेढ निर्माण होईल, देशभरातील मशिदींवर परिणाम होईल, असा समितीने युक्तिवाद केला होता.

२० मे २०२२

सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले. या प्रकरणाची गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, यूपी न्यायिक सेवेतील वरिष्ठ आणि अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांनी हा दिवाणी दावा हाताळण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

२४ मे २०२२

यानंतर वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला की, जेव्हा हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दावा केला की, कायदा त्यांच्या प्रकरणांना रोखत शकत नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयात ते सिद्ध करू शकतात की, जसा स्वातंत्र दिवस होता, त्याचप्रमाणे मशिद परिसरात वास्तवात एक मंदिर होते. यानंतर वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणाले की, हिंदू महिलांच्या याचिकेला कायदेशीर स्थान आहे की नाही याचा विचार ते आधी करतील.

१२ सप्टेंबर २०२२

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाचा खटला सुनावणीयोग्य असल्याचे स्पष्ट करीत वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने येथे दैनंदिन पूजेचा अधिकार मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. सोमवारच्या निर्णयामुळे हिंदू महिलांच्या याचिकेवरील सुनावणी आता २२ सप्टेंबरला होणार आहे.