नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सोशल मीडिया आणि वेब पोर्टल्सवर मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज अर्थात बनावट बातम्या टाकल्या जात आहेत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. काही दूरचित्रवाहिन्यांवरून दाखविल्या जात असलेल्या बातम्यांमध्येदेखील जातीय रंग दिसून येतो, अशी टिपणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली.
निजामुद्दीन येथील मरकजमध्ये जमणार्या लोकांच्या अनुषंगाने बनावट बातम्या चालविल्या जात असल्याचा दावा जमात-उलेमा-ए हिंदने केला होता. या पार्श्वभूमीवर जमात तसेच अन्य काही संघटनांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांची सुनावणी करताना न्यायालयाने सोशल मीडिया तसेच वेब पोर्टल्सवर बनावट बातम्या टाकण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे नमूद केले.
खासगी दूरचित्रवाहिन्यांवर जे काही दाखविले जात आहे, त्याला जातीय रंग असल्याचे दिसून येते. यामुळे देशाचे नाव खराब होते, असेही न्यायमूर्ती रमणा यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
सरकारने खासगी वाहिन्यांचे नियमन करण्याचा कधी प्रयत्न केला आहे का, अशी विचारणा करून सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, सोशल मीडिया केवळ ताकदवानांचा आवाज ऐकते. कधी कधी तर उत्तरदायित्वाचे भान न ठेवता न्यायमूर्ती आणि सरकारी संस्थांविरोधात लिहिले जाते. वेब पोर्टल्स तसेच यूट्यूब चॅनेल्सवर कोणतेही नियंत्रण नाही. यूट्यूबवर जर तुम्ही गेलात, तर तेथे असंख्य फेक न्यूज वितरीत होताना दिसतात.
ऑनलाईन कंटेंटसंदर्भात विविध उच्च न्यायालयांमध्येही याचिका प्रलंबित असून, त्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग केल्या जाव्यात, अशी विनंती सरकारकडून करण्यात आली. त्याला मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी दीड महिन्यासाठी पुढे ढकलली आहे.
