गुजरात दंगल प्रकरण : तीस्ता सेटलवाड यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर

पुढारी ऑनलाईन : गुजरात दंगल प्रकरणात गंभीर आरोप झालेल्या तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सेटलवाड यांच्या जामिनाबाबतचा अंतिम निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय घेईल, असेही सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

गुजरात दंगलीशी संबंधित पुरावे खोटे असल्याचे सिध्द करण्याच्या सेटलवाड यांच्या प्रयत्नाबाबत दाखल असलेले खटले केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आधारित आहेत असे नाही तर आधीपासून त्यांच्याविरोधात असलेल्या पुराव्यानुसार हे खटले दाखल करण्यात आले आहेेत, असे गुजरात सरकारकडून सांगण्यात आले होते. विशेष म्हणजे दंगलीनंतर गुजरातमधील तत्कालीन मोदी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सेटलवाड यांनी केला होता, असा आरोपही आहे. तिस्ता सेटलवाड यांना त्यांच्यावरील आरोपांप्रकरणी 25 जून रोजी अटक करण्यात आली होती. सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जाच्या खटल्याची सुनावणी घेण्यास विलंब का केला जात आहे, अशी विचारणा अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायालयाला केली होती.

तिस्ता सेटलवाड यांना २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या प्रकरणामध्ये बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू भट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी अंतरिम जामिनाच्या दृष्टिकोनातूनच या प्रकरणाचा विचार केला आहे. या न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही निरीक्षणाचा प्रभाव न पडता गुजरात उच्च न्यायालय तीस्ता सेटलवाडच्या जामीन अर्जावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्ता एक महिला आहे जी दोन महिन्यांपासून कोठडीत आहे. संबंधित बाब ही 2002-2010 मधील दस्तऐवजाची आहे. त्याला सात दिवस कोठडीत ठेवून चौकशी करण्याची संधी तपास यंत्रणेला मिळाली असती. रेकॉर्डवरील परिस्थिती पाहता, प्रकरण प्रलंबित असताना उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामिनाचा विचार करायला हवा होता, असे मतही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी व्यक्त केले आहे.

याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपी तीस्ता सेटलवाड यांनी प्रलंबित तपासात पूर्ण सहकार्य करावे आणि त्यांचा पासपोर्ट त्यांनी आत्मसमर्पण करावा असे सांगितले आहे.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने जामीनासाठी दिला होता नकार

2002 च्या दंगलीनंतर राज्यातील भाजप सरकार पाडण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून केलेल्या "मोठ्या कटाचा" भाग असल्याचा दावा करत गुजरात पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाडच्या जामीन अर्जाला शुक्रवारी विरोध केला होता. तसेच याप्रकरणी "हे मोठे षड्यंत्र रचताना अर्जदाराचा (सेटलवाड) राजकीय उद्देश निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा किंवा अस्थिर करणे हा होता. तिने निष्पाप व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्याच्या प्रयत्नांच्या बदल्यात प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाकडून बेकायदेशीर आर्थिक आणि इतर फायदे आणि बक्षिसे मिळवली, असे गुजरातमध्ये," पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. याचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने तिस्ता यांना जामीन मंजूर करण्यासाठी नकार दिला होता.