पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भाजपने संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना केली आहे. संसदीय मंडळात मोठा बदल करत नितीन गडकरी आणि शिवराज सिंह चौहान यांना हटवण्यात आले आहे. याशिवाय 15 सदस्यीय केंद्रीय निवडणूक समितीतही या नेत्यांना स्थान मिळालेले नाही.
दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजपने केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये समावेश केला आहे. या निर्णयाकडे महाराष्ट्र आणि केंद्रातील मोठा राजकीय बदल म्हणून पाहिले जात आहे. एकीकडे प्रसिद्ध केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना संसदीय मंडळातून हटवल्यामुळे त्यांचे डिमोशन केल्याची जोरदार चर्चा आहे. तर, तर देवेंद्र फडणवीस यांचे दिल्लीतील वजन वाढल्याने त्यांना प्रमोशन मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना पक्ष नेतृत्वाने याआधीही प्रमोट केले आहे. फडणवीस यांनी गोवा, बिहारसारख्या राज्यांच्या निवडणुकांची जबाबदारी सांभाळून त्यात भाजपला यश मिळवून देण्यात मोठा वाटा उचलला होता. मात्र आता थेट भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये स्थान मिळाल्याने फडणवीस यांचे दिल्लीतील वजन वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे नितीन गडकरी हे आता फक्त केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री असतील. ते भाजपमध्ये कोणतेही पद भूषवणार नसून कोणत्याही राज्याचे प्रभारीही नसतील. नितीन गडकरींचा राजकीय दबदबा पूर्वीसारखा राहिला नसल्याची कुजबुज सुरू झाली आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका असोत किंवा यंदाच्या यूपीसह पाच राज्यांच्या निवडणुका, प्रचारात किंवा अन्य कोणत्याही भूमिकेत नितीन गडकरी कुठेच दिसले नाहीत. संसदीय मंडळात बदल करताना त्यात एकही मुख्यमंत्री ठेवण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवाद भाजपच्या वतीने करण्यात आला आहे.
अशा स्थितीत शिवराजसिंह चौहान यांची एक्झिट समजण्यासारखी असली तरी नितीन गडकरींची एक्झिट धक्कादायक आहे. कारण माजी राष्ट्रीय अध्यक्षांना संसदीय मंडळात सामील करून घेण्याची परंपरा आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना संसदीय मंडळातून वगळल्यानंतरच ही परंपरा खंडित झाली. पण नितीन गडकरी हे सध्याच्या राजकारणातील सक्रिय नेत्यांपैकी एक आहेत, त्यामुळे त्यांना हटवणे हे निश्चितच धक्कादायक आहे, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत नितीन गडकरींकडून सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
