पुढारी ऑनलाईन: रेल्वेने वृद्धांसाठी ट्रेनमधील भाड्यात सवलत त्वरित पुनर्स्थापित करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. किमान स्लीपर आणि एसी -3 डब्यांमध्ये तरी ते तातडीने पूर्ववत करावेत, असे समितीने म्हटले आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने 4 ऑगस्ट रोजी या शिफारशी सादर केल्या आहेत. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, यापूर्वी वृद्धांना रेल्वे भाड्यात 40 ते 50 टक्के सवलत दिली जात होती, परंतु कोविड महामारीच्या काळात ती बंद करण्यात आली होती.
दुसरीकडे रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या कृती अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व श्रेणीतील प्रवाशांना (अपंग व्यक्तींच्या चार श्रेणी आणि रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांच्या 11 श्रेणी वगळता) भाड्यातील सवलत मागे घेण्यात आली आहे. या उत्तराच्या अनुषंगाने समितीने म्हटले आहे की, रेल्वे आता सामान्य स्थितीकडे वाटचाल करत असल्याने विविध श्रेणीतील प्रवाशांना दिलेल्या सवलतींचा पुनर्विचार करण्यात यावा. भाजप नेते राधामोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिक किंवा वृद्धांसाठीच्या भाड्यातील सवलतीचा आढावा घेण्यात यावा आणि किमान स्लीपर क्लास आणि एसी- 3 कोचचे भाडे त्वरित पूर्ववत केले जावे. जेणेकरून दुर्बल आणि गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात दिलेल्या सवलतीपोटी रेल्वेला वर्षाला सुमारे 2,000 कोटी रुपये मोजावे लागतात.
समितीने 'गिव्ह अप' योजनेला व्यापक प्रसिद्धी देण्याची विनंती रेल्वे मंत्रालयाला केली आहे. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांना स्वेच्छेने भाड्यातील सवलती सोडून देण्यास प्रोत्साहित करते. रेल्वेतील ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात सवलत बहाल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. ही सूट जवळपास तीन वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे गरीब व दुर्बल घटकातील लोकांना प्रवासासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
