नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्राच्या सत्‍तासंघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयातला खटला लांबण्याची चिन्हे असून, शिंदे आणि ठाकरे गटादरम्यानचा युक्‍तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत (दि. ४) पुढे ढकलली. सर्वप्रथम प्रकरण तुमचे ऐकले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना सांगितले. बुधवारच्या सुनावणीवेळी मूळ पक्ष कोणता आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्यांवर प्रामुख्याने युक्‍तिवाद झाला. जाणून घेवूया आजच्‍या युक्‍तीवादातील ठळक १० मुद्दे
राज्यातील सत्‍तासंघर्षाच्या अनुषंगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांविरोधात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रितपणे सुनावणी सुरु आहे. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांना आपापले मुद्दे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने प्रारंभीच केली.
शिंदे गटातील आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे, असा युक्‍तीवाद ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी केला. एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडली आणि फुटीर गटाकडे दोन तृतीयांश सदस्य संख्या असेल तर या गटाने दुसर्‍या पक्षात सामील होणे किंवा नवा पक्ष स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे सिब्बल म्हणाले. यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे शिंदे गटाला भाजपमध्ये सामील व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल, असे सांगायचे आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचे नमूद केले.
दोन तृतीयांश आमदार आपणच खरा पक्ष असल्याचे सांगू शकत नाहीत पण आपणच खरी शिवसेना असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगितले जात आहे. तथापि पक्ष फुटल्याचे त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर कबूल केले आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी फूट पडली, हा त्यांचा बचाव नसल्याचे नमूद केले.
आपल्या वर्तनातून सदस्य पक्ष सोडल्याचे सिध्द करतात, असे कर्नाटक विधानसभेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पक्षाने बैठकीला बोलाविले असता शिंदे गटाचे लोक सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. तेथून त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिले तसेच व्हिप जारी केला. आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिध्द केले आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा ते करु शकत नाहीत. घटनेच्या दहाव्या अधिसुचीत याला परवानगी नाही. गुवाहाटीला जाऊन शिंदे गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही, असा युक्‍तीवाद सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंदर्भातला निर्णय घेतला जातो. कोणतीही फूट ही दहाव्या अधिसूचीचे उल्‍लंघन आहे. आजही उध्दव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानले जात आहे. पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या अधिसुचीचा वापर केला जात आहे. यासाठी परवानगी दिल्यास भविष्यात कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी त्याचा अवलंब केला जाऊ शकतो. शिंदे गटाकडून झालेली सरकारची स्थापना तसेच या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय अवैध आहेत. राज्यातील जनतेच्या भवितव्यासाठी न्यायालयाने लवकर निकाल द्यावा, असे सिब्बल यांनी युक्‍तिवादादरम्यान सांगितले.
कोणत्याही एका पक्षात विलिन होणे, हाच शिंदे गटासमोरचा एकमेव मार्ग असल्याचा युक्‍तीवाद ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. निवडणूक आयोगाकडे जाऊन वेळकाढूपणा केला जात आहे तसेच सरकारला वैधता प्राप्‍त व्हावी, असा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ बहुमत आहे, म्हणून वैधता पात्र होत नाही, असा युक्‍तिवाद सिंघवी यांनी केला.
ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली. मुख्यमंत्री बदलाची मागणी पक्षविरोधी ठरविता येणार नाही तसेच बहुमत गमावलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा म्हणजे शस्त्र नाही, असा युक्‍तीवाद त्यांनी केला. देशात अनेकदा आपण काही नेते, व्यक्‍ती म्हणजेच पक्ष समजण्याची चूक करतो. जर पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा, असे वाटत असेल तर ही पक्षविरेाधी बाब नाही तर तो पक्षातंर्गत मुद्दा आहे, असे ते म्हणाले.
आपला नेता भेटत नाही, म्हणून नवा पक्ष स्थापन केला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली असता साळवे यांनी आमचे आमदार पक्षातच आहेत, असे सांगितले. यावर न्यायालयाने तुमचे अशिल कोण आहेत, असा मुद्दा उपस्थित केला असता आमचे अशिल पक्षातील नाराज सदस्य असल्याचे साळवे म्हणाले.
निवडणूक आयोगासमोरील याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. पक्ष एकच आहे, फक्‍त खरा नेता कोण, याचे उत्‍तर हवे आहे. ज्या नेत्याला बहुमत नाही तो पक्षप्रमुख म्हणून कसा राहू शकतो. शिवसेनेत अंतर्गत बदल झालेले आहेत. पक्षांतंर्गत फूट पडलेली असताना दुसर्‍या गटाच्या बैठकीला हजर न राहिल्याने अपात्र कसे काय ठरविता येते, असा सवाल करतानाच पक्ष सोडला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, असे साळवे यांनी म्हणाले.
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली, त्याचे कारण काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता साळवे म्हणाले की, उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरु झाल्या. त्यात मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ आली आहे. अशा स्थितीत निवडणूक चिन्ह कुणाला मिळावे, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यामुळे आयोगाकडे धाव घेण्यात आली आहे.
ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणले गेले आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणे, त्यांचे अधिकार काढून घेणे, घटनाबाह्य ठरेल. न्यायालयाने यात ढवळाढवळ करु नये, असे साळवे म्हणाले. यावर सरन्यायाधिशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आला, तेव्हा दहा दिवसांचा वेळ मागितला आणि आता मध्यस्थी करु नका, असे सांगत आहात. हे कसे काय शक्य आहे, अशी टिप्पणी केली. सत्‍ता स्थापनेसाठी एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलाविले, याबाबतही अनेक प्रश्‍न आहेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.
काही विषय गंभीर असल्याने आम्हाला न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न असल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात न येता थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलो, असे शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. नीरज कौल यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी कर्नाटकच्या निकालाचा मुद्दा बाजुला ठेवून आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकलेली आहे. काही मुद्यांचा सोक्षमोक्ष लावणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले.
युक्‍तिवादातील भाषेतून आम्हाला कायदेशीर मुद्दे समजण्यास अडचण होत आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसतील तर सुधारित लेखी युक्‍तिवाद द्या. हा युक्‍तिवाद उद्या दिला तरी चालेल, असे रमणा यांनी हरीश साळवे यांना सांगितले. त्यावर आपण आजच लिखित प्रतिज्ञापत्र देऊ असे साळवे यांनी नमूद केले.
उध्दव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला नकार दिल्यानंतर राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने विश्‍वासदर्शक ठराव घेण्यास नकार दिला तर त्याच्याकडे बहुमत नाही, असे गृहित धरावे लागेल. मागील सरकारने एक वर्षाहून अधिक काळ विधानसभा अध्यक्ष निवडला नव्हता. नव्या सरकारने अध्यक्ष निवडणे आवश्यक असते, असे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार नवीन अध्यक्ष निवडण्यात आला आहे. संपूर्ण सभागृहाचा अध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाचा विषय ठरु शकत नाही. घटनात्मक आणि कायदेशीरपणे निवडून आलेल्या अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या, असा युक्‍तिवाद शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय का घेतला, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला असता दीर्घ काळासाठी सरकारची स्थापना खोळंबून ठेवली जाऊ शकत नाही, असे उत्‍तर राज्यपालांची बाजू मांडणार्‍या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिले.
दोन्ही गटांचा युक्‍तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलली. तुमची सुनावणी पहिल्या क्रमांकावर असेल, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान महाराष्ट्रातील सत्‍तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की घटनापीठाकडे जाणार तसेच निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
