नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : उसाच्या एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर भाव) दरात क्विंटलमागे पाच रुपयांनी म्हणजे टनामागे 50 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर एफआरपी दरातील वाढीचा देशभरातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फायदा होईल, अशी माहिती उद्योग आणि व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्‍या ऊस हंगामासाठी वरील दराचे निर्धारण केले आहे. उसाचा किमान रिकव्हरी दर 10 टक्के बेस प्रमाण मानून क्विंटलमागे 290 रुपये निश्चित केल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. ज्या शेतकर्‍यांच्या उसाचा रिकव्हरी दर दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना साखर कारखाने वाढीव रक्कम देतील.
ज्या उसाचा रिकव्हरी दर साडेनऊ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, अशा उसासाठी किमान 275.5 रुपये किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे, असे सांगून गोयल म्हणाले की, देशात साखरेचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालेले असले, तरी निर्यातदेखील वाढीव प्रमाणात आहे.
गेल्यावर्षी विक्रमी प्रमाणावर साखर निर्यात झाली. 7 दशलक्ष टन निर्यातीचे करार केलेले आहेत. यापैकी 55 लाख टन साखरेची निर्यात झाली असून, दीड दशलक्ष टनाची लवकरच निर्यात केली जाणार आहे.
देशातील इथेनॉलचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. येत्या काही वर्षांत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वीस टक्क्यांदरम्यान नेले जाणार आहे, अशी माहिती गोयल यांनी दिली. शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 नुसार शेतकर्‍यांना त्यांच्या ऊस पिकासाठी एफआरपी दर देणे कारखानदारांसाठी बंधनकारक आहे. ऊस लागवडीसाठीचा खर्च, मागणी आणि पुरवठा, जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर या सर्व बाबींचा विचार करून एफआरपी दर काढला जातो.
सध्या जाहीर केलेला 290 रुपयांचा दर हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक एफआरपी दर आहे. गतवर्षी सरकारने उसाच्या एफआरपी दरात क्विंटलमागे 10 रुपयांनी वाढ करून तो 285 रुपयांवर नेला होता. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यासारख्या राज्यांत स्टेट अ‍ॅडव्हायझरी प्राईजेसद्वारे (एसएपी) उसाला भाव दिला जातो. केंद्राकडून जाहीर केलेल्या दरापेक्षा हा भाव जास्त असतो.
