पुढारी ऑनलाईन: जर एक महिला स्वतःच्या इच्छेनुसार पुरुषासोबत रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल आणि कालांतराने त्यांच्यातील संबंध बिघडले तर ती महिला बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अन्सार मोहम्मद विरुद्ध राजस्थान राज्य या प्रकरणामध्ये स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने बलात्कार, अनैसर्गिक गुन्हे आणि गुन्हेगारी धमकीचे आरोप असलेल्या अन्सार मोहम्मद याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. "तक्रारदार स्वेच्छेने अपीलकर्त्यासोबत राहत होत्या आणि त्याचे संबंध होते. तसेच आता संबंध पूर्ण होत नसल्यास, कलम ३७६(२)(एन) आयपीसी अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याचे कारण असू शकत नाही." असे आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करत राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अटकपूर्व जामीन नाकारणारा आदेश बाजूला ठेवला.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम ४३८ अंतर्गत अटकपूर्व जामीनासाठीचा अर्ज फेटाळल्यानंतर मोहम्मदने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवले होते आणि त्यांच्या नातेसंबंधामुळे एका मुलीचा जन्म झाला आहे. त्यामुळे गुन्ह्याची गंभीरता पाहता अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे," असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने 19 मे 2022 च्या आदेशात अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देताना निरीक्षण नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रारदाराने हे कबूल केले आहे की, ती अपीलकर्त्यासोबत चार वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होती आणि जेव्हा संबंध सुरू झाले तेव्हा तिचे वय 21 वर्षे होते. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने अपीलकर्त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आदेशातील निरीक्षणे केवळ अटकपूर्व जामीन अर्जावर निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने आहेत आणि आदेशात केलेल्या निरीक्षणांवर प्रभाव न पडता पुढे तपास करावा.
