दही, लस्सीसह अनेक वस्तू महागणार!, अर्थमंत्री सीतारामन यांची घोषणा

नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : वाढत्या महागाईच्या गर्तेत सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा एकदा झटका बसणार आहे. 18 जुलैपासून आता तुम्हाला अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. वास्तविक, जीएसटीच्या 47 व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. 18 जुलैपासून काही नवीन उत्पादने आणि काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचे दर वाढणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली..

पनीर, लस्सी, ताक, पॅकेज केलेले दही, गव्हाचे पीठ, तृणधान्ये, मध, पापड, अन्नधान्य, मांस आणि मासे (फ्रोझन वगळता), तांदूळ आणि गूळ यांसारखी प्री-पॅकेज असलेली कृषी उत्पादने 18 जुलैपासून महाग होतील. म्हणजेच त्यांच्यावरील कर वाढवण्यात आला आहे. सध्या, ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर अनपॅक केलेल्या आणि लेबल नसलेल्या वस्तू करमुक्त आहेत. चला जाणून घेऊया 18 जुलैपासून कोणती वस्तू स्वस्त होणार आणि कोणती महाग होणार?

या वस्तू महाग होतील…

• टेट्रा पॅक दही, लस्सी आणि बटर मिल्क महाग होईल, कारण त्यावर 18 जुलैपासून 5 टक्के जीएसटी लागू होईल, जो आधी लागू नव्हता.
• चेकबुक जारी केल्यानंतर बँकांकडून आकारले जाणारे शुल्कावर आता 18% जीएसटी लागू होईल.
• रूग्णालयात रु. 5,000 (नॉन-ICU) भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
• याशिवाय, नकाशांच्या शुल्कांवर 12 टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल.
• दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने असलेल्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल, जो पूर्वी आकारला जात नव्हता.
• LED दिव्यांवर 18 टक्के GST लागू होतील जे आधी लागू नव्हते.
• ब्लेड, कात्री, पेन्सिल शार्पनर, चमचे, काटे असलेले चमचे इत्यादींवर आधी 12 टक्के जीएसटी लागू होता, आता या वस्तुंवर 18 टक्के जीएसटी लागू होईल.

या वस्तू स्वस्त होणार…

• 18 जुलैपासून रोपवेवरून प्रवासी आणि वस्तूंची ने-आण करणे स्वस्त होणार आहे, कारण त्यावरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
• स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्रा-ऑक्युलर लेन्सेसवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
• इंधनाच्या किमतीतून मालवाहतूक करणाऱ्या ऑपरेटर्सच्या भाड्यावर जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला जाईल.
• संरक्षण दलांसाठी आयात केलेल्या काही वस्तूंवर IGST लागू होणार नाही.