पुढारी ऑनलाईन डेस्क
मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोप आणि कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याने शिक्षेला आव्हान देणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सालेम याच्या २५ वर्षांचा शिक्षेचा काळ संपल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारत-पोर्तुगाल प्रत्यार्पण कायद्यानुसार आरोपीच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा कालावधी २५ वर्षांपेक्षा अधिक होऊ शकत नाही, असा दावा करणारी याचिका सालेम याने २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दाखल केली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितले होते. केंद्रीय गृह सचिव भल्ला यांनी २० एप्रिल रोजी उत्तर दिले होते. यामध्ये स्पष्ट केले होते की, सालेम याचे प्रत्यार्पण २००५ मध्ये झाले होते. त्याच्या सुटकेचा विचार २०३० मध्ये येणार आहे. यावेळी सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल. सालेम याच्या २५ वर्षांचा शिक्षेचा काळ संपल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.