नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : अंतरिम सुरक्षा आदेश दिल्यानंतरही महाराष्ट्र पोलिसांनी एका व्यक्तीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करीत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने फसवणूक प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांला अटकेपासून संरक्षण देणारा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच पारित केला होता.
७ मे २०२१ मध्ये विशेष अंतरिम आदेशानंतर देखील पोलिसांनी याचिकाकर्त्याच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढला. त्यानंतर न्यायालयाने २४ जून २०२२ रोजी त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ७ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने सहा आठवड्यांपर्यंत याचिकाकर्त्याला अटक न करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला त्यांच्या अटकेपासून अंतरिम सुरक्षा ७ मे २०२१ ला दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापासून नंतरचे सहा आठवड्यात समाप्त झाल्याचे ग्राह्य धरून आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. पंरतु, हे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले.
याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी राज्याच्या वकिलांना न्यायालयाने वेळ दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी इतर कुठल्या प्रकरणामध्ये आवश्यकता नसल्यास त्याला आजच्या आज सोडण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायदंडाधिकाऱ्यांना मेलद्वारे फॉरवर्ड करीत योग्य निर्देशांसाठी एक प्रत राज्य सरकारला तत्काळ उपलब्ध करवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरूवारी, ७ जुलैरोजी याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल.
हेही वाचलंत का ?
