पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर ५ वर्षांची बंदी घाला; सुप्रीम कोर्टात याचिका, महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीवरही प्रश्न उपस्थित
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेवर अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. अयोग्य ठरवण्यात आलेले आमदार तसेच राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना ५ वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जावे, अशी मागणी अर्जातून करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश महिला काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांच्या वतीने हा अर्ज दाखल करण्यात आला असून घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता तत्काळ सुनावणीची विनंती त्यांनी केली होती. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत पुढील आठवड्यात बुधवारी (दि.२९) यावर सुनावणी ठेवली आहे.
अर्जातून महाराष्ट्रातील आमदारांच्या विद्यमान स्थितीवर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राजकीय पक्ष देशाच्या लोकशाहीला नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आमदारांचे पक्षांतर घटनाबाह्य असल्याचा दावा करीत ठाकूर यांनी २०२१ मध्ये त्यांनी दाखल केलेल्या प्रलंबित याचिकेवर हा अर्ज दाखल केला आहे. याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्येच केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवून घेतले होते.
राजकीय पक्ष घोडाबाजार तसेच भ्रष्ट आचरणात लिप्त आहेत. नागरिकांना स्थिर सरकारपासून वंचित ठेवले जात आहे. लोकशाही विरोधी या प्रथा लोकशाही तसेच घटनेचा उपहास करीत आहे. अशाप्रकारच्या लोकशाही विरोधी प्रथांवर अंकुश लावण्याची आवश्यकता आहे. वारंवारच्या पक्षांतरामुळे सरकारी तिजोरीवर पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून ओझे लादले जात आहे. मतदारांना एक समान विचारधारा असलेल्या प्रतिनिधीच्या निवडीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. मध्य प्रदेशात पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना मंत्री बनवण्यात आले. अशा आमदारांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी यानिमित्ताने करण्यात आली.
गतवर्षी न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर देखील केंद्राने पक्षांतरासंबंधी अद्यापही पावले उचलले नाहीत, असे जया ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनात आणून दिले. राजकीय पक्ष या स्थितीचा फायदा उचलत असून निवडून आलेल्या सरकारला विविध राज्यांमध्ये पाडले जात आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल स्थापन करीत अशाप्रकारच्या पक्षांतरणाचे प्रकरणे निष्पक्ष तसेच वेगाने निपटारा करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली होती.
हेही वाचलंत का ?