नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : कट्टरवाद्यांसमोर गेली सुमारे 20वर्षे तग धरलेला अफगाणिस्तान अवघ्या 20 दिवसांत तालिबान्यांच्या ताब्यात गेला. अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे काहीशी जायबंदी झालेली ही दहशतवादी संघटना अमेरिकन सैन्य परतीच्या मार्गावर असतानाच अचानक इतकी आक्रमक होण्यामागे रशिया, चीन तसेच पाकिस्तानची फूस कारणीभूत असल्याचा आरोप जाणकारांमधून होत आहे. नव्या तालिबान सरकारसोबत जुळवून घेण्याबाबत पाकिस्तान, चीनने तत्परतेने दर्शविलेली तयारी याकडेच अंगुलीनिर्देश करते.
चीन, रशिया आधीपासूनच मध्य आशियात आपले आर्थिक हित साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अशात अफगाणिस्तानमध्ये भारताचा वाढता प्रभावही पाकिस्तानच्या डोळ्यात खुपत होता. त्यामुळे अशी शंका उपस्थित होण्याला वाव निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेने सैन्य माघारीची घोषणा करताच विविध देशांनी अफगाणिस्तानातून आपला गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली होती. मात्र, चीन आणि पाकिस्तानने तातडीने तालिबानशी नव्याने संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा करुन आपला रंग जगाला दाखवून दिला. या देशांची रशिया, आणि तुर्कस्तानशी असलेली जवळीक पाहता तालिबानला या देशांकडून विरोध होण्याची शक्यता धूसर वाटते. अद्याप तरी यासंबंधी कोणती अधिकृत घोषणा रशिया, तुर्कस्तानकडून झालेली नाही.
रशियाने काही वर्षांपासून व्यापार विस्तारासाठी या देशांमधील प्रभाव वाढविण्यावर भर दिला आहे. चीन बेल्ट अँड रोड योजनेअंतर्गत पाकिस्तान व त्यानंतर अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर डोळा ठेऊन आहे. अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे हे दोन्ही देश मध्य आशियातील देशांत आपला दबदबा निर्माण करु शकले नाहीत.
पाकिस्तान तालिबानद्वारे अफगाणिस्तानात आपला दबदबा निर्माण करु पाहत आहे. यामागे पाकिस्तानचा दुहेरी फायदा आहे. एक म्हणजे अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार आल्यास दहशतवाद्यांशी असलेल्या हितसंबंधामुळे पाकिस्तानला मोठा फायदा संभवतो. दुसरे म्हणजे मध्य आशियातील प्रमुख मार्गांवर नियंत्रण. याद्वारे भारताची कोंडी करण्याचा पाकिस्तानचा डाव आहे. अफगाणिस्तानातील विकास कामांमुळे भारताचा प्रभाव बर्‍यापैकी वाढला असून त्याचे शल्य पाकिस्तानला असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
