पुढारी ऑनलाईन डेस्क :
केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना अग्निपथ लष्कर भरती योजनेला देशातील विविध राज्यांमध्ये तीव्र विरोध होत आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये तरुणांनी केलेल्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. यामुळे आता या योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली तिन्ही सैन्य दल प्रमुखांची बैठक झाली. आता यापुढे लष्कराच्या अंतर्गत येणार्या विविध विभागांमध्ये अग्निवीरांना ( Agniveer ) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, आता अग्निपथ योजनेंतर्गत जवानांना चार वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. अग्निवीरांना लष्करासह विविध विभागांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले जाईल. तसेच त्यांना कोस्ट गार्ड, संरक्षण दलाच्या सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणार्या १६ कंपन्यांमध्ये आरक्षण दिले जाणार आहे. या नव्या नियमांना केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबत अधिसूचना काढली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अग्निवीरांना केंद्रीय राखीव पोलीस दल ( सीआरपीएफ) आणि आसाम रायफर्लंसमधील भरतीत १० टक्के आरक्षणाचा देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच वयोमर्यादेत ३ ते ५ वर्षांची सवलत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.
