राहुल गांधींनाच सहानुभूती

ज्ञानेश्वर बिजले

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात सुरू झालेल्या चौकशीतून काय निष्पन्न होणार? हे सध्यातरी सांगता येणार नाही. मात्र, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाद्वारे त्याला प्रत्युत्तर दिले. अशा कारवायांमुळे राहुल गांधी यांच्याच बाजूने सहानुभूती वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

तक्रार दहा वर्षांपूर्वी दाखल झालेली. देशात आठ वर्षांपूर्वी केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर, महिन्याभरातच या तक्रारीवर कारवाई सुरू झाली. पण, त्यावेळी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) तक्रारीमध्ये काहीही ठोस सापडत नसल्याने, ती बंद केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे. अचानक या तक्रारीची पुन्हा चौकशी सुरू झाली आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल यांना जबाब नोंदविण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

काँग्रेस थेट रस्त्यावर

काँग्रेसच्या नेत्यांनी या संधीचा फायदा घेतला. थेट रस्त्यावर उतरण्याचा त्यांचा निर्णय देशपातळीवर त्यांच्याकडे प्रसिद्धीचा झोत वळवून गेला. राहुल गांधी सलग तीन दिवस चौकशीला सामोरे जात आहेत, त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती होत असल्याची चर्चा आहे. अधिकृत काहीही समजत नसले, तरी आतील संभाव्य प्रश्नोत्तरांबाबत हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा सुरू झालेली. शेवटी भारतीय समाजमन विचारात घेतले, तर याची सहानुभूती मिळेल ती थेट राहुल यांनाच.

भाजपचा झंझावात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वादळ 2014 मध्ये देशभर घोंघावत आले. त्यांच्या हाती गेले आठ वर्षे सत्ता केंद्रीत झाली आहे. या कालखंडात मोदी यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे एकटेच लढा देत असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत विरोधकांवरही त्यांनी मात केली. ईडीच्या राहुल यांच्या विरुद्धच्या कारवाईला सामोरे जाताना काँग्रेसचे दोन मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार यांनी स्वतःला अटक करून घेत त्यांनी या कारवाईकडे देशाचे लक्ष वेधले. सलग तीन दिवस हेच चित्र दिसत आहे.

काय आहे प्रकरण…

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये स्थापन केलेले नॅशनल हेराल्ड हे दैनिक तोट्यात गेल्याने 2008 मध्ये बंद पडले. त्याची मालकी असोसिएटेड जर्नल्स लिमीटेडकडे (एजेएल) आहे. काँग्रेसने एजेएलला तोटा भरून काढण्यासाठी 90 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज दिले. गांधी, मोतीलाल व्होरा व अन्य दोघांनी 2010 मध्ये स्थापन केलेल्या यंग इंडियन या नवीन कंपनीला एजेएलमध्ये 99 टक्के हिस्सा मिळाला. या नवीन कंपनीत सोनिया व राहुल गांधी यांची प्रत्येकी 38 टक्के भागिदारी आहे.

या नव्या कंपनीच्या व्यवहारासंदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दहा वर्षांपूर्वी एक नोव्हेंबर 2012 रोजी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी कोट्यवधीची मालमत्ता बळकावल्याचा आरोप त्यांनी केला. जून 2014 मध्ये न्यायालयाने समन्स बजावले. सोनिया व राहुल गांधी यांना 2015 मध्ये वैयक्तिक जामीन मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयानेही तक्रारीची चौकशी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. त्यासंदर्भात त्या दोघांचे जबाब नोंदवून घेण्यास ईडीने आत्ता सात वर्षांनी सुरुवात केली आहे.

काँग्रेसचा बचाव

काँग्रेसने नेते व ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अभिषेक सिंगवी यासंदर्भात काँग्रेसची बाजू मांडताना म्हणाले, की ईडीने ही चौकशी 2015 मध्ये बंद केली होती. भाजपच्या दबावाने ती पुन्हा सुरू केली. प्राप्तीकर विभागाच्या नोटिशीविरुद्धही आम्ही आमची बाजू मांडत आहोत. यंग इंडियन ही ना नफा तत्वावरील कंपनी आहे. त्याच्या संचालकांनाही त्यातील रक्कम घेता येत नाही, तसेच जागेचे हस्तांतरण करता येत नाही. त्यामुळे काहीही गुन्हा झालेला नाही.

काँग्रेसची राजकीय स्थिती

ही लढाई कायदेशीर आहे. ती त्या मार्गाने सुरू राहील. मग, प्रश्न राहतो तो या सर्व ओढाताणीचा राजकीय फायदा काय आणि कोणाचा होणार? काँग्रेसमुक्त भारत अशी भाजपची घोषणा होती. मात्र लोकसभेच्या गेल्या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसला 20 टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली व पन्नासच्या आसपास जागा मिळाल्या. सध्या लोकसभेत काँग्रेसचे 53 खासदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस सत्तेवर येणार नसली, तरी दुर्लक्षित करण्याऐवढी दुबळीदेखील नाही.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल यांनी पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. ते आता येत्या ऑगस्टमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा पक्षाध्यक्ष पदाची सुत्रे हाती घेण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी पुढील 2024मध्ये होणाऱ्या लोकसभा व त्यापूर्वी सहा-सात राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस तयारीला लागला आहे. त्यांना यश किती मिळेल, हा वेगळा मुद्दा. मात्र, त्यापूर्वी त्यांचे नेते राहुल यांची प्रतिमा जनमानसात डागळण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

तपास यंत्रणांचा गैरवापर

ईडी व अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर विशेषतः विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध कारवाई करताना वाढला असल्याचा विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेल्या कारवायांमुळे त्यात तथ्य असल्याचेही जाणवते. त्यामुळे ईडीची कारवाई ही आता सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने चेष्टेचा विषय होऊ लागली आहे. त्यामुळे यापुढे कोणाविरुद्ध कारवाई झाली, तरी विरोधकांवर लोकांचा विश्वास बसण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसची तयारी

काँग्रेसचे कार्यकर्ते आता रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू पाहात आहेत. त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक विशेषतः जी 23 नावाने प्रसिद्ध झालेले नेते आता अडगळीत गेले आहेत किंवा त्यांच्यापैकी काहींनी गांधी यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत राहुल व प्रियांका गांधी यांचेच समर्थक खासदार झाले. त्यातही उत्तरप्रदेश व बिहारमधील चौघांचा समावेश आहे. त्यामुळे काँग्रेस आता थेट लढाईची तयारी करू लागली आहे.

राहुल गेले काही वर्षे सातत्याने भाजपवर, विशेष करून पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध लढा देत आहेत. ऐकला चलो रे ही भुमिका त्यांनी पूर्वीही घेतली होती. यापुढेही त्यांची तीच दिशा राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास, काऊ बेल्ट म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या हिंदी भाषिक राज्यात काँग्रेस काही जागा जिंकू शकतो. राहुल व प्रियांका जोडीमुळे उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये मते वाढल्याचा त्याचा जास्त फटका प्रादेशिक पक्षांना बसू शकतो.

बहुमताचे गणित

देशात काँग्रेसने शंभरच्या आसपास जागा जिंकल्या, तरी लोकसभेतील बहुमताचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या जागा मोठ्या संख्येने घटल्यास, त्यांना पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी काही प्रादेशिक पक्षांचे साह्य घ्यावे लागेल. मात्र, प्रादेशिक पक्ष एक झाल्यास, काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ते बहुमत मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. दक्षिणेत भाजपला कमी संधी आहे. त्यामुळे दक्षिणेकडे चलो असे निर्णय भाजपने नुकताच घेतला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या जागा घटणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर येत्या दीड वर्षांत गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचलप्रदेश अशा राज्यात निवडणुका होत आहेत. लोकसभेपूर्वी या राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजप व काँग्रेस यांच्यातच मुख्य लढत होत आहे.

या परिस्थितीत पुनरुज्जीवनाकडे वाटचाल करणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांवरच केंद्रीय तपास यंत्रणांची नजर पुन्हा वळाली आहे. मात्र, या कारवाईचा नकारात्मक परीणाम होऊ शकतो. तसे झाल्यास राहुल यांना जनतेकडून सहानुभूतीबरोबरच पाठिंबाही मिळेल. काँग्रेसला पाठिंबा वाढल्यास, त्यांचे शंभरच्या आसपास खासदार निवडून येणे फारसे कठीण नाही. त्यानंतर मात्र देशाचेही राजकीय चित्र बदलण्याचे शक्यता नाकारता येत नाही.