वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसोबत तडजोड शक्य नाही, नीट-पीजी संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र प्रभावित होवू नये यासाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसोबत तडजोड केली जावू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत नीट-पीजी २०२१ च्या काउंसलिंग साठी एक विशेष 'स्ट्रे राउंड' घेण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ऑल इंडिया कोट्याच्या एका राउंड नंतर उपलब्ध रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या राउंडमध्ये उमेदवारांना सहभागी होता यावे यासाठी ही याचिका न्यायमूर्ती एम.आर.शहा आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. 'भारत संघ तसेच मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाने काउंसलिंग साठी कुठल्याही विशेष राउंडचे आयोजन न करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर याला मनमानी कारभार ठरता येणार नाही',असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

• बिश्नोई गँगच्या हल्ल्यात सलमान थोडक्यात बचावला होता

याचिकाकर्त्याला त्यामुळे दिलासा दिला जावू शकत नाही. असे केल्यास वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य प्रभावित होवू शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. एआयक्यूच्या एक राउंड नंतर उपलब्ध रिक्त जागांसाठी उमेदवारांना सहभागी होता यावे याकरीता एक विशेष राउंड च्या काउंसलिंगची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतांना न्यायालयाने हे मत नोंदवले.नीट-पीजी २०२१ मध्ये सहभागी झालेल्या डॉक्टरांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.एआयक्यू काउंसलिंग तसेच राज्य कोटा काउंसलिंच्या राउंड १ आणि २ मध्ये ते सहभागी झाले होते. यानंतर ऑल इंडिया मॉप अप आणि स्टेट मॉप अप रांउड मध्ये देखील हे डॉक्टर सहभागी झाले होते.

न्यायालयाने गुरूवारी याचिकेवरील आदेश राखून ठेवला होता.संपूर्ण प्रक्रिया एका निश्चित वेळेत पार पडायला हवी,आणि जर काउंसलिंग च्या ८ आणि ९ राउंड नंतर देखील जागा रिक्त राहत असतील तर विद्यार्थी दीड वर्षांनी अधिकारांवर दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्त जागांसंबंधी मेडिकल काउंसलिंग कमेटीवर ताशेरे ओढत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. नीट-पीजी २०२१ ऑनलाईन काउंसलिंग आयोजित करण्यासाठी ज्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग केला जात होता ते आता बंद झाले आहे. त्यामुळेच एक विशेष स्ट्रे राउंड ची काउंसलिंग आयोजित करून १ हजार ४५६ रिक्त जागा भरता आल्या नाही. दोन शैक्षणिक संत्रांसाठी काउंसलिंग प्रक्रिया अर्थात २०२१ आणि २०२२ एकासोबत घेण्यात आली नाही. यावर ही प्रक्रिया एकत्रित घेतली जावू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.