पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पर्यावरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा आदेश दिला आहे. देशभरातील संरक्षित जंगले, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या १ किमीचा परीघ हा इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) असेल. या क्षेत्रात कोणताही कारखाना किंवा खाणकाम व्यवसाय नसावा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पर्यावरण संरक्षणाबाबत हा मोठा आणि महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
आदेशात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या १ किमीच्या क्षेत्रात खाणकाम किंवा काँक्रीट बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही. या संवेदनशिल क्षेत्रात होणारे उपक्रम हे मुख्य वनसंरक्षकांच्या परवानगीनेच पार पाडले जातील. या १ किमीच्या परिघापुढेही बफर झोन असणार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये म्हटले आहे.
प्रत्येक राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक ESZ अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या संरचनेची यादी तयार करतील आणि ती 3 महिन्यांच्या कालावधीत सुप्रीम कोर्टात सादर करतील. वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या ESZ मध्ये कोणत्याही खाणकामाला परवानगी दिली जाणार नाही. कोणत्याही उद्देशासाठी या भागात नवीन कायमस्वरूपी रचना करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
देशभरातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातील आणि आसपासच्या कृतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने जारी केले असून न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. टीएन गोदावर्मन प्रकरणात संरक्षित जंगले आणि राष्ट्रीय उद्यानांबाबतच्या अर्जांवर हा निकाल देण्यात आला आहे.
