नवी दिल्ली/डेहराडून ; वृत्तसंस्था : समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या हालचालींना केंद्र सरकारने वेग दिला आहे, असे सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून रविवारी सांगण्यात आले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही समान नागरी कायद्याच्या प्रासंगिकतेवर याआधीच भर दिलेला आहे. आता उत्तराखंड या राज्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू झाली आहे. उत्तराखंड राज्य सरकारला त्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.
उत्तराखंडमधील चाचणीनंतर लगेचच केंद्र सरकारतर्फेही विधेयकाची तयारी सुरू करण्यात येईल, असे संकेत आहेत. उत्तराखंड राज्य सरकारला समान नागरी कायद्याबाबत राज्यातील एकूण परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यासही केंद्राने मंजुरी दिली आहे. केंद्राच्या या मंजुरीने संपूर्ण देशात समान नागरी कायद्याचे बीज पेरलेले असल्याचे मानले जात आहे.
उत्तराखंड राज्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर समोर येणारे परिणाम या कायद्याचे संपूर्ण देशातील भविष्य ठरवतील, असा केंद्र सरकारचा होरा आहे. संभाव्य बदलाच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दल तसेच पूर्वतयारीबद्दलही केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. तूर्त काही राज्ये समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची तयारी करत आहेत. नंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर देशभरात लागू होईल.
खटल्यांचे प्रमाण कमी होणार
सरकारच्या मते, न्यायालयांतील सतत वाढत चाललेली प्रलंबित खटल्यांची संख्या समान नागरी कायद्याने कमी होईल. आंतरधर्मीय विवाह आणि यातून जन्माला येणार्या मुलांचे खटले कमी होतील. एका अंदानुसार खटल्यांचे प्रमाण 20 ते 25 टक्क्यांनी कमी होईल.
सध्या हिंदू कायदे वेद, पुराण, स्मृतींवर आधारित आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ कुराण, सुन्नत, कयास, हदीस आदींवर आधारित आहेत. ख्रिश्चन कायदे बायबल, जुना करार, नवा करार, जुने प्रसंग, परंपरा यावर आधारित आहेत. पारशी कायदे त्यांचा पवित्र धार्मिक ग्रंथ 'अवेस्ता'वर आधारित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आधीच जाहीर
एकाच देशात वेगवेगळे नियम, कायदे असणे बरोबर नाही. संविधान तयार करतानाही घटनाकारांचा या मुद्द्यावर भर होता. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेवर भर दिलेला आहे.
समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंडात समिती स्थापन
उत्तराखंड राज्यातील पुष्करसिंह धामी सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय जाहीर केला. राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 5 सदस्यांची समिती मुख्यमंत्री धामी यांनी स्थापन केली. निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई या समितीच्या प्रमुख असतील. निवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्याचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनू गौड, डंगवाल हे समितीतील अन्य सदस्य आहेत.
या बाबींवर हा होणार परिणाम
लग्नाचे वय, लग्न, फारकत, दत्तकविधान, मुलांचे अभिरक्षण (कस्टडी, ताबा), निर्वाह भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी आणि दान.
सध्या वेगवेगळ्या धर्म संप्रदायांसाठी वरील विषयांत कायद्याच्या वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. समान नागरी कायद्याने देशातील सर्व लोकांसाठी वरीलबाबतीत एक कायदा लागू होईल.
हिंदू विवाह, हिंदू अविभक्त कुटुंब, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारशी लॉ, ख्रिश्चन लॉ असे धर्मावर आधारलेले नियम-कायदे रद्दबातल ठरविण्यात येतील.
