Gyanvapi Masjid case : आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या हिंदू कॉलेजच्या प्राध्यापकाला जामीन
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाबाबत (Gyanvapi Masjid case) सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजचे सहयोगी प्रा. डॉ. रतन लाल यांना शुक्रवारी रात्री उशिरा अटक करण्यात आली होती. त्यांना आज शनिवारी दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयात हजर केले असता त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी प्रा. डॉ. रतनलाल यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विनीत जिंदाल यांनी तक्रार दाखल केली आहे.
बंगळूर : भाऊजींवर राग, विमानतळावर अफवेचा बॉम्ब..!
याबाबत दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले की, दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजचे सहयोगी प्रा. रतन लाल यांना वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Masjid case) आवारात शिवलिंग सापडल्याच्या दाव्यावरून सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्याने त्यांना अटक करण्यात आली होती. प्रा. रतन लाल यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम १५३ ए (धर्म, जात, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी कारणांवरून वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना सायबर पोलिसांनी अटक केली होती.
अॅड. विनीत जिंदाल यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, रतन लाल यांनी नुकतेच ‘शिवलिंग’बाबत अपमानास्पद आणि चिथावणीखोर ट्विट केले होते. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
याबाबत प्रा. रतन लाल यांनी खुलासा करताना म्हटले आहे की, भारतात तुम्ही काहीही बोलल्यास कोणाच्या तरी भावना दुखावल्या जातील. त्यामुळे हे काही नवीन नाही, मी एक इतिहासकार आहे. आणि मी अनेक कमेंट्स केल्या आहेत. मी माझ्या पोस्टमध्ये अतिशय सुरक्षित आणि योग्य भाषा वापरली आहे. आता मी माझा बचाव करीन, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी प्रा. रतन लाल यांच्या अटकेवर ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, मी डीयू प्रोफेसर रत्न लाल यांच्या अटकेचा तीव्र निषेध करतो. कारण त्यांना विचार करण्याचा आणि व्यक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
I strongly condemn Prof Ratn Lal’s arrest. He has the Constitutional Right of opinion and expression. @INCIndia https://t.co/gupumAwuXr
— digvijaya singh (@digvijaya_28) May 21, 2022
हेही वाचलंत का ?