मोदी सरकारच्या काळात देशद्रोहाच्या तब्बल ९६ टक्के केसेस दाखल ! सामाजिक कार्यकर्ते 'टार्गेट'
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशात २०१० ते २०२१ या ११ वर्षांच्या काळात देशद्रोहाच्या कलमाखाली तब्बल ८६७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. पंरतु, यापैकी केवळ १३ आरोपींविरोधात आरोप सिद्ध झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. एकूण १३ हजार आरोपींपैकी केवळ ०.१ टक्केच आरोपी दोषी आढळल्याची माहिती यासंबंधीची आकडेवारी ठेवणाऱ्या ‘आर्टिकल १४’ या संकेतस्थळाने दिली आहे.
अहवालानुसार देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या आरोपीला जामिनासाठी सरासरी ५० दिवस तुरुंगात काढावे लागले. जामिनासाठी कुणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर त्याला सरासरी २०० दिवस तुरूंगात काढावे लागले.
अहवालानूसार २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०२१ पर्यंत देशद्रोहाचे ५९५ गुन्हे दाखल करण्यात आली. म्हणजेच २०१० पासून दाखल एकूण गुन्ह्यांपैकी ६९% गुन्हे एनडीए सरकारच्या कार्यकाळातच दाखल झाले. आकडेवारीनुसार २०१० नंतर यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात दरवर्षी सरासरी ६८, तर एनडीएच्या कार्यकाळात सरासरी ७४.४ गुन्हे दाखल करण्यात आले. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तसेच पोलीस स्टेशन, एनसीआरबी अहवाल तसेच इतर माध्यमातून ही आकडेवारी जमा केल्याचा दावा संकेतस्थळाकडून करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचा ठपका
सामाजिक कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचे सर्वाधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. जवळपास ९९ गुन्ह्यांमध्ये ४९२ सामाजिक कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्यात आला. तर, शैक्षणिक आणि विद्यार्थी क्षेत्रातील ६९ गुन्ह्यांमध्ये १४४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आला. ११७ राजकीय कार्यकर्त्यांवर ६६ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्वसामान्य कर्मचारी तसेच व्यापाऱ्यांविरोधात ३० गुन्ह्यांमध्ये ५५ लोकांना आरोप बनवण्यात आले आहेत. पत्रकारांविरोधात २१ गुन्हे दाखल करून ४० जणांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आल्याची माहिती या अहवालातून देण्यात आली आहे.
हे ही वाचलं का ?