'वैवाहिक बलात्कार' हा गुन्हा आहे की नाही ? दिल्ली उच्च न्यायालय निकाल देऊ शकले नाही
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्याच्या याचिकांवर वेगवेगळे मत मांडले आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्कार हा असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तर न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांनी कलम ३७६ बी आणि १९८ बी ची वैधता कायम ठेवली आहे.
पत्‍नीची इच्‍छा नसतानाही पती जबरदस्‍तीने तिला शारीरिक संबंध ठेवण्‍यास भाग पाडले तरी याला तो बलात्कार ठरत नाही, असे भारतीय दंड संहिता ( आयपीसी ) कलम ३७५ मधील अपवाद २ नुसार मानले जात होते. याला आव्‍हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्‍यायालयात दाखल झाली होती. ( Marital Rape) यावर दिल्ली उच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि सी हरिशंकर यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत व्यक्त केले.
#MaritalRape: Both the Judges given different views on Marital Rape case before Delhi High Court
Justice Shakdher: Marital Rape is Unconsistutional
Justice C Harishankar: S 376B & 198B are upheld#DelhiHighCourt #DelhiHC pic.twitter.com/UHqNgMpwiz
— Bar & Bench (@barandbench) May 11, 2022
उच्च न्‍यायालयाने याप्रकरणी वरिष्‍ठ विधिज्ञ रेकेबा जॉन आणि राजशेखर राव यांना न्‍याय मित्र ( ॲमिसी क्‍युरी) म्‍हणून नियुक्‍त केले होते. याप्रकरणी आपली भूमिका मांडण्‍यासठी सर्वांगीण विचार करुनच निर्णय घ्‍यावा लागेल, असे केंद्र सरकारने न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले होते. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. करुणा नंदी आणि गोन्‍साल्‍विस यांनी युक्‍तीवाद केला. तर याचिकेविरोधात पुरुष कल्‍याण ट्रस्‍टचे ( एमडब्‍ल्‍यूटी ) ॲड जे साई दीपक यांनी तर एनजीओ ह्‍दयच्‍या वतीने वकील राज कपूर यांनी युक्‍तीवाद केला होता.
या मुद्‍यावर केंद्र आणि राज्‍य सरकार तसेच हितधारकांची मते विचारात घेवूनच निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणातील निकाल हा सामाजिक व कौटुंबिक जीवनावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. त्‍यामुळे यावर सर्व बाजुंनी विचार करुनच निर्णय घेतला जाईल, असे स्‍पष्‍ट खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी स्‍पष्‍ट केले होते.
Marital Rape : वैवाहिक बलात्कार : उच्च न्‍यायालयात करण्‍यात आलेला युक्‍तीवाद
ॲड. करुणा नंदी
भारतीय दंड संहिता ( आयपीसी ) मधील ३७५ कलमातील तरतुदींमुळे बलात्कार कायद्याचा उद्देश रद्द होत आहे. अंतर्गत अपवाद हा घटनाबाह्य आहे. कारण ते विवाहसंस्‍थेला विवाहातील व्‍यक्‍तीला प्राधान्‍य देते. फौजदारी कायद्यावरील कायद्यात प्रदान केलेले अपवाद हा महिलेच्‍या प्रतिष्‍ठा, आत्‍मसन्‍मान आणि लैंगिक संबंधाबाबत तिला असणारा अभिव्‍यक्‍ती अधिकार याचे उल्‍लंघन करतो.
ॲड. कॉलिन गोन्‍साव्‍लिस
याप्रकरणी आता ठोस निर्णय घेण्‍याची वेळ आली आहे. आता याला जर-तर असूच शकत नाही. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषीला कोणती शिक्षा व्‍हावी याचा निर्णय संसदे घेईल. कारण या कायद्याचा गैरवापर होणे किंवा खोट्या तक्रारी दाल होणे तसेच पुरावे उपलब्‍ध न होणे याचाही धोका आहेच. तरीही न्‍यायालयाने घटनाबाह्य तरतुदी रद्द करण्‍याबाबत विचार करावा .
उच्च न्‍यायालयाने याप्रकरणी वरिष्‍ठ विधिज्ञ रेकेबा जॉन आणि राजशेखर राव यांना न्‍याय मित्र म्‍हणून नियुक्‍त केले होते.
त्‍यांनीही याचिकाकर्त्यांचे समर्थन केले. न्‍यायालयाने ही तरतूद रद्द करावी, अशी विनंती केली.
ॲड. राजशेखर राव
पत्‍नीच्‍या इच्‍छेविरुद्‍ध शारीरिक संबंध हा बलात्‍कारच आहे. दोघांचा विवाह झाला आहे ह एकच कारण पतीला पत्‍नीवर जबरदस्‍ती करण्‍याची परवानगी देवू शकत नाही. तसेच याविरोधात खटला चालवण्‍याले नाकारले जावू शकत नाही. आयपीसीमधील ३७५ कलमातील अपवाद हे शारीरिक संबंधाच्‍या संमतीबाबतचा अपवाद हाच अप्रत्‍यक्षपणे संमती नाकारणारा आहे. हा कायदा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. त्‍यामुळे तो स्वातंत्र्यानंतर लागू होणार नाही, असे सांगण्‍याचा पर्याय कायदेमंडळाकडे होता. मात्र तसे झाले नाही. आता याबाबत न्‍यायालयाने कारवाई करण्‍याची गरज आहे. तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही ३७५ कलम अंतर्गत गुन्‍हाच असल्‍याने त्‍याला अपवाद असू शकत नाही, म्‍हटलं आहे.
ॲड. रेकेबा जॉन
कलम ३७५ मधील अपवाद २ हे पतीने पत्‍नीवर बलात्कार केला तर मानला जात नाही. या कलमातील अपवादाकडे अत्‍याचाराचे साधन म्‍हणून पाहिले पाहिजे. स्‍त्री-पुरुषाचा विवाह झाला याचा अर्थ सक्‍तीचे लैंगिक संबंध असा होत नाही. तसेच सक्‍तीने लैंगिक संबंध ठेवतानाही येत नाही. पत्‍नीविरोधात केलेल्‍या विविध गुन्‍ह्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र बलात्‍काराचा गुन्हा हा त्‍या तरतुदीच्‍या बाहेर आहे.
ॲड जे साई दीपक
वैवाहिक बलात्‍काराप्रकरणच न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवावे यासंदर्भात विधिमंडळाने निर्णय घ्‍यावा. कलम ३७५ मधील अपवाद ही तरतूद काढून टाकल्‍यास मोठ्या प्रमाणावर खोटे गुन्‍हे दाखल होण्‍याचा धोका आहे. हे कलम घटनाबाह्य आहे असे गृहीत धरले तरी यासंदर्भात निर्णय कायदे मंडळाने घ्‍यावे. कारण कायदाचे पुनरावलोकन हा विधिमंडळाचा अधिकार आहे. तो दडपला जावू शकत नाही. नागरी स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्‍यासाठी न्‍यायालयाची भूमिका मोठी आहे. न्‍यायालयाने कलम आयपीसी ३७५ अंतर्गत अपवाद कायम ठेवण्‍या यावी. यामुळे पतीच्‍या स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्‍हावे.
ॲड. राज कपूर
केवळा आपला अहंकार सुखावण्‍यासाठी पत्‍नी तिच्‍या पतीला शिक्षा होईल असे कृत्‍य करु शकत नाही. दाम्‍पत्‍यामध्‍ये संमतीशिवाय झालेले शारीरिक संबंधांना बलात्कार असे म्हटले जावू शकत नाही. तसेच त्‍याला लैंगिक शोषणही लेबला लावता येणार नाही. असे झाल्‍यास विवाह संस्‍थेच्‍या मूळ उद्‍देशच उद्‍ ध्‍वस्‍त होईल. विवाह हा दोन व्‍यक्‍तींचा होत असला तरी यामध्‍ये मुले आणि संपूर्ण कुटुंबाचाही समावेश असतो. त्‍यामुळे हा केवळ एका व्‍यक्‍तीचा मुद्‍दा असत नाही. तसेच कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्‍यायालयाचे अधिाक हे सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या अधिकारांच्‍या बरोबरीचे नाहीत. तसेच न्‍यायिक पुनरावलोकनच्‍या अधिकारालाही मर्यादा आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
कलम ३७५ मधील अपवाद २ हे रद्द केल्‍यास विवाह संस्‍था नष्‍ट होईल, अशी भीती केंद्र सरकारने याप्रकरणी दाखल प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली होती. यासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्‍हणाले की, या मुद्‍यावर केंद्र सरकारने चर्चेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. राज्‍यांशीह यावर चर्चा केली जात आहे. मात्र सकारला याबाबत आपली भूमिका अद्‍याप स्‍पष्‍ट केलेली नाही.