नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षणाची वाट न बघता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मध्य प्रदेश सरकारने विहित केलेले ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेले ओबीसी आरक्षण यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे.
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या आदेशामुळे मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशदेखील मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला सुनावणीदरम्यान दिले.
काही दिवसांपूर्वी अशाच आशयाची ओबीसी आरक्षणाबाबतची झारखंड व महाराष्ट्र सरकारची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. ओबीसी आरक्षणावर अनेक राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, यात मध्य प्रदेश सरकारचाही समावेश होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घटनेनुसार पार पडणे आवश्यक आहे, अशा स्थितीत निवडणुका घेण्यासाठी वेळ लावला जाऊ शकत नाही. जे राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत, ते सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करू शकतात, अशी टिपणी न्यायालयाने केली.
गेल्या दोन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 23 हजार जागा रिकाम्या झालेल्या आहेत. आरक्षण देण्यासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणुका घेणे हाच पर्याय असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
