‘वीज वितरण’ची देणी 1 .22 लाख कोटींवर

नवी दिल्ली ; सागर पाटील : वीज वितरण कंपन्यांची (डिसकॉम) ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना असलेली देणी तब्बल 1 लाख 22 हजार 765 कोटी रुपयांवर गेली असून यामुळे देशातील असंख्य ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर नाजूक स्थितीत असलेले ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प गोत्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गळती आणि वीज बिलांच्या अपुर्‍या वसुलीअभावी कित्येक राज्यांतील वितरण कंपन्यांना याआधीच घरघर लागलेली आहे.

मे 2021 मध्ये वीज वितरण कंपन्यांची वीज उत्पादकांना असलेली देणी 1 लाख 17 हजार 26 कोटी रुपये इतकी होती. यानंतर केवळ एका वर्षात ही देणी 1 लाख 21 हजार 765 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. थोडक्यात एका वर्षात या देण्यांमध्ये सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वितरण करणार्‍या कंपन्यांना देणी देण्यासाठी ठराविक मुदत दिली जाते, त्यानंतरही भरणा झाला नाही तर 45 दिवसांचा ग्रेस पिरियड दिला जातो. या ग्रेस पिरियडनंतर सुद्धा रकमेचा जो भरणा झालेला नाही, अशी रक्कम 1 लाख 6 हजार 902 कोटी रुपयांवर गेली आहे. मे 2021 मध्ये हीच रक्कम 94 हजार 354 कोटी रुपये इतकी होती. ग्रेस पिरियडनंतर भरणा न होणार्‍या रकमेवर निर्मिती कंपन्या व्याजाची आकारणी करतात.

ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 ऑगस्ट 2019 पासून पेमेंट सेक्युरिटी मेकॅनिझम (पीएसएम) यंत्रणा कार्यान्वित केली होती. यामुळे वितरण कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ओपन लेटर क्रेडिट जारी करणे आवश्यक करण्यात आले होते. दुसरीकडे कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन वितरण कंपन्यांना थकीत रकमेचा भरणा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. शिवाय दंडाची रक्कमदेखील माफ करण्यात आली होती.

कोरोना संकट सुरू झाल्यानंतर मे 2020 मध्ये सरकारने 90 हजार कोटी रुपयांचा तरलता निधी वितरण कंपन्यांना उपलब्ध करून दिला होता. या निर्णयामुळे वितरण कंपन्यांना माफक व्याजदरात पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन तसेच रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यांच्याकडून कर्ज घेणे शक्य झाले होते. तरलता निधीची मर्यादा कालांतराने 1.20 लाख कोटी आणि नंतर 1.35 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली होती.

या राज्यांकडून देणी थकली

ज्या वीज वितरण कंपन्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यात महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. एकूण देण्यांपैकी खासगी वीज उत्पादकांना असलेली देणी 56 टक्क्यांच्या आसपास आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज उत्पादक कंपन्यांना असलेली देणी 22.35 टक्के इतकी आहेत. यातील एकट्या एनटीपीसीकडे असलेले येणे 5 हजार 72 कोटी रुपये इतके आहे.