नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेशसह देशातील 12 राज्यांवर वीजटंचाईचे भीषण संकट आहे. अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघाने याला दुजोरा दिला आहे. उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढते आणि ती पूर्ण करायची तर जास्तीच्या कोळशाची गरज असते, असे महासंघाचे प्रवक्ता व्ही. के. गुप्ता यांनी सांगितले.
कोळसा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दुपारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह आणि कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी हजर होते. काही दिवसांपूर्वी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोळसाटंचाईचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
देशभरात उन्हाळा तीव्र असल्याने या आठवड्यात 'पीक पॉवर सप्लाय' तब्बल तीनदा उच्चांकी स्तरावर गेला. 26 एप्रिलला उच्चांकी 201.65 जीडब्ल्यू पातळीपर्यंत 'पीक पॉवर सप्लाय' गेला होता. 28 एप्रिल रोजी 204.65 जीडब्ल्यू, 29 एप्रिलला 207.11 जीडब्ल्यू अशी आजवरची उच्चांकी पातळी 'पीक पॉवर सप्लाय'ने गाठली. 27 एप्रिल रोजी ही पातळी 200.65 जीडब्ल्यू होती. 25 एप्रिल रोजी 199.34 जीडब्ल्यू होती. गतवर्षी 7 जुलै रोजी 'पीक पॉवर सप्लाय' 200.53 जीडब्ल्यू एवढा होता.
वीज उत्पादनात 70 टक्के कोळशाचा वापर
भारतात जवळपास 200 गीगाव्हॅट वीज, म्हणजे जवळपास 70 टक्के वीजनिर्मिती कोळशावर चालणार्‍या प्रकल्पांतून होते. देशात कोळशावर अवलंबून असणारे 150 औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहेत. गेल्या काही दिवसांत वीज संकट गंभीर बनले तसे विद्युत प्रकल्पांवर कोळसा घेऊन जाणार्‍या मालगाड्यांना वाट मोकळी व्हावी म्हणून रेल्वे विभागाने रेल्वेगाड्यांच्या 670 फेर्‍या रद्द केल्या आहेत.
वीजटंचाईची कारणे…
1) उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, अनेक राज्यांत ही मागणी विक्रमी स्तरावर गेलेली आहे.
2) मागणीच्या तुलनेत विजेचा पुरवठा करणे वीजनिर्मिती प्रकल्पांना अशक्य होत आहे. याचे कारण म्हणजे कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे होय.
3) जागतिक बाजारात कोळशाचे दर वाढल्याने कोळसा आयात करण्यात अडथळे येत आहेत, तर देशातंर्गत कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वेचे डबे कमी पडत आहेत.
